सरकारने शब्द फिरवला; १९ तारखेला संतप्त शेतकर्‍यांची हिवाळी अधिवेशनावर धडक!
– सोमठाणा येथील बैठकीत दिला इशारा, शब्द देऊनही शेतकर्‍यांना पीक नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दांच्या अंमलबजावणीला अद्याप सुरुवात केली नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. १९ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशावर हल्लाबोल आंदोलनाची घोषणा रविकांत तुपकर यांनी केली. सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचा इंगा आता सरकारला दाखवून देऊ, असा इशारा तुपकर यांनी सोमठाणा येथे पार पडलेल्या बैठकीत दिला आहे.
सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या चिखली तालुक्यातील सोमठाणा येथे १५ डिसेंबररोजी शेतकर्‍यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत तुपकर यांनी बोलताना आंदोलनाची घोषणा केली. येलो मोझॅक,बोंडअळी व पावसात खंड पडल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळावी, पीकविम्याची १०० टक्के फायनल रक्कम लवकर मिळावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ५ नोव्हेंबरपासून जिल्ह्यात एल्गार यात्रा काढण्यात आलीतर २० नोव्हेंबर रोजी बुलढाण्यात भव्य एल्गार मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर तुपकरांना पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्याने त्यांनी सोमठाणा येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले. अन्नत्याग आंदोलन सुरु असतानाच त्यांनी हजारो शेतकर्‍यांसह मंत्रालय ताब्यात घेण्यासाठी मुंबईत धडक दिली होती. यामुळे राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी शेतकर्‍यांशी चर्चा केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चेत बहुतांश मागण्या त्यांनी मान्य केल्या. तसेच सोयाबीन-कापूस दरवाढीसंदर्भात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत ९ डिसेंबर रोजी मुंबईत बैठक झाली. काही गोष्टींसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे बैठकीत केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सांगितले. मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी सरकारला १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु या मुदतीत सरकारने अंमलबजावणीस सुरुवात न केल्याने रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमठाणा येथे १५ डिसेंबररोजी शेतकर्‍यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसंदर्भात तुपकरांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारला त्यांनी दिलेल्या शब्दाची आठवण करून देण्यासाठी नागपूर अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा निर्धार या बैठकीत शेतकर्‍यांनी केला आहे. त्यानुसार १८ डिसेंबररोजी समृद्धी महामार्गावरील मेहकरजवळील फर्दापूर टोल येथून शेतकरी नागपूरच्या दिशेने रवाना होतील व १९ डिसेंबर रोजी अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करणार आहेत. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचा इंगा काय असतो हे सरकारला १९ डिसेंबरला नागपुरात दाखवू, असा इशारा यावेळी रविकांत तुपकरांनी दिला आहे.
नागपूरच्या हल्लाबोल आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकरी नागपूरकडे कूच करण्यासाठी तयार झाले आहे. गावागावातून शेतकर्‍यांची फौज नागपूरकडे रवाना होणार असल्याने नागपुरातील आंदोलन भडकण्याची शक्यता आहे. आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार नाही, सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार तुपकरांसह शेतकर्‍यांनी केला असून, त्यानुसार १८ डिसेंबर रोजी शेतकर्‍यांची फौज नागपूकडे रवाना होणार आहे.
आमदार-खासदारांनो सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर सभागृहात तुटून पडा!
राज्यात सर्वात जास्त क्षेत्र हे सोयाबीन-कापसाचे आहे. सोयाबीन-कापूस पट्ट्यातून येणार्‍या आमदार-खासदारांची संख्यादेखील मोठी आहे. अपवादात्मक काही आमदार सोडले तर बाकी आमदार सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर चक्क मूग गिळून गप्प बसले आहेत. एकही खासदार संसदेत बोलायला तयार नाही, सभागृहात सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर बोलायचे नाही व बाहेर येवून सहानुभूती दाखवायची ही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही, सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर जर तुम्ही आवाज उठविला नाही तर शेतकरी तुम्हाला गावबंदी करून जाब विचारतील, असा इशारा सोमठाणा येथील बैठकीत शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
दरम्यान, वरिष्ठस्तरीय राजकीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीसाठी नवी दिल्लीला जाणार असून, त्या बैठकीत राज्यातील कांदा, उस उत्पादकांशी संबंधीत इथेनाल बंदी, सोयाबीन व कापूस दरवाढ याप्रश्नी चर्चा केली जाणार आहे. अमित शाह यांच्या भेटीच्या एजेंड्यात सोयाबीन, कापसाचादेखील मुद्दा समाविष्ट आहे, असेही या वरिष्ठस्तरीय सूत्राने सांगितले आहे. या बैठकीला केंद्रीय वाणिज्यमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी हेदेखील उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सोयाबीन, कपाशीची दरवाढ फक्त केंद्र सरकारच्या हाती!