– पेट्रोल ५ तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त होणार
– बाजार समित्यांत शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार
– आणीबाणीतील राजकीय कैद्यांना पेन्शन सुरु होणार
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – राज्यातील बंडखोर शिवसेना नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज झालेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंच व नगराध्यक्षांची थेट लोकांतून निवड, पेट्रोल ५ तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त करणे, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत थेट शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार यासह आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगणार्‍या राजकीय कैद्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यातील पहिला महत्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील पेट्रोल डिझेवर लावण्यात आलेल्या करामध्ये कपात करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ६ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. पेट्रोल – डिझेलचे दर कमी केल्याने राज्यातील मालवाहतूकीचा खर्च कमी होऊन महागाई काही प्रमाणात कमी होणार आहे. दुसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे, राज्यातील सरपंचांची तसेच नगराध्यक्षाची थेट जनतेमधून निवड होणार आहे. यापुढे निवडून आलेले सदस्य सरपंच किंवा नगराध्यक्ष न निवडता, थेट मतदानाद्वारे सरपंच, नगराध्यक्ष निवडले जातील. तसेच, इंदिरा गांधी यांनी देशात लागू केलेल्या आणीबाणीत अनेक राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्या सर्व राजकीय वैâद्यांना पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जवळपास ३६०० लोकांना आता पेन्शन सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेचा राज्यात दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार असून, जलसाठ्यांचे पुनजीर्वन करण्याचा निर्णयदेखील या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. अमृत योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात ४०० निमशहरी भागाचा सामावेश असून, या शहरांमध्ये स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होणार आहे. तसेच, नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आजच्या बैठकीत एकूण नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजारांचे अनुदान कायम
राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारनेदेखील हा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्याची अमलबजावणी झाली नव्हती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले, की नियमित कर्जाची फेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकर्‍यांनीदेखील ही मागणी केली होती. लाखो शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
- मंत्रिमंडळ निर्णय
१. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय (वित्त विभाग)
२. राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान’ राबवण्यात येणार (नगर विकास विभाग)
३. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० राज्यात राबवणार (नगर विकास विभाग)
४. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार (नगर विकास विभाग)
५. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा (ग्रामविकास विभाग)
६. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणार
७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. (ग्रामविकास विभाग)
८. बाजार समितीतील सर्व शेतकर्‍यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग)
९. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
——————–