– आ. प्रशांत बंब यांनी दिले मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह वित्तमंत्र्यांना पत्र
– शिक्षक मुख्यालयी थांबत नाही, शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याबद्दल घेतला आक्षेप
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी सरकारने माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबरच्या वेतन देयकासोबत वाढीव चार टक्के डी.ए , फरकासह लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु, ही डीए वाढ व फरकाची रक्कम शिक्षकांना देऊ नये, याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांना आमदार प्रशांत बंब यांनी पत्र सादर केले असून, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा व शिक्षक मुख्यालयी राहात नसल्याबाबत त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
प्रशांत बंब हे भाजपचे गंगापूर-वैजापूर मतदारसंघाचे आमदार असून, त्यांनी ‘शिक्षक’ मुख्यालयी न राहाता घटनात्मक कर्तव्याचे कार्यपालन करत नसल्यामुळे तसेच शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड खालावलेने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात देण्यात आलेली ४% वाढ ही शिक्षकांना देण्यात येऊ नये, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षणमंत्री यांना 29 नोव्हेंबररोजी पत्र सादर केले आहे . या पत्रात नमूद आहे, की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महामागाई भत्त्यात ४% वाढ केलेली जाहिरात प्रसिध्द झाली आहे. त्याबाबत गांभिर्यपुर्वक कळविण्यात येते की, मी वर्षांनुवर्षे सतत शिक्षक मुख्यालयी राहणे याविषयी काम करत आहे. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा इतका खालावलेला असतांना, तसेच शिक्षणासाठी गोर-गरीब विद्यार्थ्यांची हालअपेष्टा करुन, राज्यातील पिढ्या बर्बाद होत आहेत. एकीकडे राज्यातील नवयुवकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. यांचेपेक्षा जास्त मेहनत करतील असे नवयुवक राज्यात काम करण्यासाठी तयार असतांना, या शिक्षकांना इतका भरमसाठ पगार असुन, वारंवार त्यात वाढ करत असल्यामुळेच; या नवयुवकांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेता येत नाही. शिक्षकांच्या गैरवर्तवणुक, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, इत्यादी प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही, ६ वी ७ वी च्या मुलांना साधे लिहिता वाचता येत नाही, अशी दयनीय अवस्था आहे. यासाठी ८०% जबाबदार संबंधित शिक्षकच आहेत. कारण मुख्यालयाचे ठिकाणी राहत नसल्याने, व त्यांचे शिक्षकी पेशाशी इमानदारीने शिक्षण देत नसल्यामुळेच जिल्हा परीषद शाळांची अशी दुर्देवी अवस्था पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे गावा-गावांतील नागरिकांमध्येही प्रचंड रोष शिक्षकांप्रती पर्यायाने प्रशासनावर निर्माण होत आहे. जर आपण या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ करणारच असाल तर, कृपया मला मी जे बोलता ते चुकीचे आहे असे, आपल्या विभागाकडून लेखी द्यावे. संदर्भीय पत्रान्वये वेळोवेळी कळकळीने भावना व्यक्त केलेली आहे, व करत आहे की, प्रत्येक शिक्षक हे मुख्यालयी राहणे घटनात्मक बंधनकारक आहे, परंतु संबंधीत “शिक्षक” हे आपल्या कर्तव्यांशी दगा करुन, अजूनही शहराच्या व इतर ठिकाणांवरुन अप-डाऊन (ये- जा ) करतच आहेत. मी, गेल्या दोन वर्षांपासुन वारंवार घटनात्मक मागणी करुनही संबंधित शिक्षकांवर प्रत्यक्षात कडक अंमलबजावणी करण्याचे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हे मुद्दामहून टाळत आहे. गोर-गरीब जनतेच्या पाल्यांशी निगडीत असलेला व नवीन पिढ्यांच्या भविष्यांचा इतका गंभीर विषय असुनही, संबंधित शिक्षक व त्यांचे बेकायदेशीर संघटनांना वरीष्ठ अधिकारी बळी पडत आहेत.
माझ्या मतदारसंघातील तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. गटणे साहेब,यांना लक्षात आणुन देताच, त्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता (HRA) बंद केलेला आहे, तरीदेखील संबंधित शिक्षक हे वरीष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करुन, मुजोरीने अपडाऊनच करत आहे, ही दुर्भाग्यपुर्ण बाब नमूद करावी लागत आहे. घरभाडे बंद होणे याचा अर्थ मुख्यालयी न राहाता अपडाऊन (ये-जा करण्याची कायदेशीर परवानगी मिळत नाही. शिक्षकांना मुख्यालयी राहावेच लागेल, व शिक्षणात प्रचंड सुधारणा करावी लागेल, कारण की हा राज्याच्या पिढ्या बर्बाद होत असलेचा विषय आहे. शिक्षक हे त्यांचे जबाबदारी पार न पाडता मुजोरीने गावा-गावांत राजकारण करुन लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच स्वत:ची जबाबदारी इमानदारीने पार पाडण्याऐवजी भलतेच गैरप्रकार करण्यामध्ये व्यस्त आहेत. ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड खालावलेला आहे. शासनातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा कुठलाही वचक जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवरील शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर राहिलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकी पेशा असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची एवढी मुजोरी वाढली आहे की त्यांचे गैरधंदे, वशिलेबाजी, संस्थाचालकांबरोबर संगणमत करुन गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करणे, स्वतःचे नातेवाईकांना शैक्षणिक क्षेत्रात नोकरी लावणे, जुगार खेळणे, पान, तंबाखू, गुटखा खाऊन मुलांना शिकवणे, इत्यादी गैरप्रकार सुरु आहेत. मुख्यालयी राहणे हा घटनात्मकदृष्ट्या सर्वात प्रखर व महत्वाचा मुद्दा आहे. शिक्षकांनी शाळेव्यतिरिक्त गावांत राहणे, यामागे गावांचे संस्कार दडलेले आहेत. तसेच घटनेस शिक्षक मुख्यालयी राहणे ही बाब प्रचंड अपेक्षित आहे, जेणेकरुन गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य व देश घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. तरीही शिक्षक सर्रासपणे मुख्यालयी न राहत अपडाऊन करतात. याचा अर्थ ते शिक्षकी पेशाशी बेईमानी करत आहेत. ही सर्व कामे तपासणेस व त्यांचेकडून सर्व सेवा जनतेपर्यंत पोहोचविणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद यांचे कर्तव्य असुनही, ते पार पाडत नसल्यामुळे; आता त्यांचेवर आपल्यामार्फत कार्यवाही प्रस्तावित करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. करीता जोपर्यंत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मुख्यालयी राहायला जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही शिक्षकांना महागाई भत्त्यात कोणतीही वाढ देण्यात येऊ नये. उलट राज्यातील जो घरभाडे भत्ता शिक्षकांना दिला जातो तोही बंद करून, आतापर्यंत त्यापोटी घेतलेल्या रक्कमेची वसूली त्यांचेकडून करण्यात यावी. शासनाची फसवणुक तसेच, आतापर्यंत केलेली अरबो रुपयांची लूट, तसेच मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे पुरावे शासनास सादर करणे, गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करणे, या व इतर गैरकृत्ये केल्यामुळे; संबंधित शिक्षकांच्या महागाई भत्त्यामध्ये एक रुपयांचीही वाढ करण्यात येवु नये. कृपया आपण याबाबत गंभीर नोंद घ्यावी. मी, संदर्भिय पत्रान्वये आतापर्यंत केलेल्या तक्रारींमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे, मला आपल्या संबंधित विभागांकडून लेखी आश्वासीत करण्याची विनंती आमदार प्रशांत बन्सीलाल बंब यांनी विनंती केली आहे . अशा प्रकारच्या आशयाचे पत्र प्रशांत बंब यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांच्यासह शिक्षणमंत्री यांना सादर केले आहेत.
आ. प्रशांत बंब यांच्यात व शिक्षक संघटनांमध्ये या पत्रावरून पुन्हा एकदा संघर्ष उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नोव्हेंबरची वेतन देयके कोषागार कार्यालयात गेली असल्याने याबाबत शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागून आहे.