तुपकरांना रोखण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न; नोटीस घेऊन पोलिस पाठवले!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी थेट मंत्रालयाचा ताबा घेण्याचा गंभीर इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील पोलीस यंत्रणा अ‍ॅलर्ट झाली आहे. तर बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी तुपकरांना नोटीस बजावली आहे. आंदोलन करू नये अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. तर दुसरीकडे रविकांत तुपकर आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. नोटिसांची मला सवय आहे. अशा कितीही नोटीस आल्या आणि कोणतीही कारवाई झाली तरी मागे हटणार नाही. २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर धडक देणारच, असे रविकांत तुपकरांनी ठामपणे सांगितले आहे.
सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांनी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. जिल्ह्यातील एल्गार रथयात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, तर बुलढाण्यात रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात निघालेला ‘एल्गार महामोर्चा’ रेकॉर्डब्रेक ठरला. याच मोर्चात तुपकरांनी सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर २८ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकर्‍यांना घेऊन मुंबईकडे रवाना होणार आणि २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर धडक देऊन मंत्रालयाचा ताबा घेण्याचा गंभीर इशारा रविकांत तुपकरांनी दिलेला आहे. तुपकरांच्या आजवरच्या आंदोलनांचा अनुभव पाहता यावेळी शेतकर्‍यांना घेऊन मुंबईकडे कूच करणार, याची सर्वांनाच खात्री असून या आंदोलनासाठीदेखील गावगाड्यातील शेतकरी एकत्र होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी रविकांत तुपकरांना कलम १४९ नुसार नोटीस बजावली आहे. आपली यापूर्वीची आंदोलने पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अनुचित घटना घडू शकते त्यामुळे आंदोलन करू नये असे, या नोटीसमध्ये नमूद आहे. तसेच, कारवाई करण्याचा दमदेखील पोलिसांनी तुपकरांना भरला आहे.
सोयाबीन-कापसाला भाव मागणे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणे हा गुन्हा ठरत नाही आणि आमचा हक्क मागणे जर आमचा गुन्हा ठरत असेल तर सरकारने आणि पोलिसांनी खुशाल गुन्हे दाखल करावे. शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्कासाठी मी कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहे. शेतकर्‍यांसाठी शहीद झालो तरी चालेल पण आता मागे हटणार नाही. आता आरपारची लढाई आहे.
दुसरीकडे, रविकांत तुपकर आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अशा नोटिसांनी आपल्या घरातली कपाटे भरलेली आहेत. अशा नोटीसला आणि कारवाईच्या इशार्‍याला आपण भीक घालत नाही. आम्ही शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्काची लढाई लढत आहोत. सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान ९ हजार रुपये तर कापसाला प्रति क्विंटल किमान १२ हजार रुपये भाव द्यावा, खाजगी बाजार स्थिर करण्यासाठी सरकारने धोरण आखावे, दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांना सरसकट एकरी १० हजार रुपये तात्काळ द्यावेत, अशा आमच्या मागण्या आहेत. सोयाबीन-कापसाला भाव मागणे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणे हा गुन्हा ठरत नाही आणि आमचा हक्क मागणे जर आमचा गुन्हा ठरत असेल तर सरकारने आणि पोलिसांनी खुशाल गुन्हे दाखल करावे. शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्कासाठी मी कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहे. शेतकर्‍यांसाठी शहीद झालो तरी चालेल पण आता मागे हटणार नाही. आता आरपारची लढाई आहे, त्यामुळे शासनाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर निर्णय जाहीर न केल्यास २८ नोव्हेंबररोजी हजारो शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन मुंबईत रवाना होणार आणि २९ नोव्हेंबररोजी मंत्रालयावर धडक देऊन मंत्रालयाचा ताबा घेणार. मंत्रालय हे शेतकर्‍यांचे आहे सर्वसामान्य जनतेचे आहे त्यांच्या टॅक्सच्या पैशातून मंत्रालय चालते. त्यामुळे मंत्रालयात जाण्याचा आमचा अधिकार आहे, मंत्रालयात जाण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. सरकारच्या दबावाखाली येऊन पोलिसांनी आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केलास त्याचे परिणाम वाईट होतील, असा इशारादेखील रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
————-