बुलढाणा (संजय निकाळजे) – आदिवासी शासकीय मूलभूत योजनांपासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने राज्यातील 20 जिल्ह्यांमधील 5730 गावे अनुसूचित क्षेत्रात प्रस्तावित केली आहेत. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील 62 गावांचा समावेश आहे.
शासनाने केलेल्या सन- 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रात सद्यस्थितीत आदिवासीबहुल लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या कमी तर क्षेत्राबाहेरील गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी तयार केला असून सदर प्रस्ताव 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 51 व्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात केंद्र शासनातील कायदा व न्याय विभागाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 244 (1) मधील पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 6 मधील उप परिच्छेद 2 मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वे अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राष्ट्रपती मान्यता प्रदान केली आहे. अनुसूचित क्षेत्र घोषित होऊन आज 38 वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे या क्षेत्राचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे होते. 1971 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित क्षेत्र आधारित आहे. मात्र त्यानंतर चार जनगणना झाल्या असून गावांची संख्या व त्यातील लोकसंख्येत मोठा बदल झाला. वेगाने होणारे नागरिकीरण व विविध कारणामुळे लोकांचे स्थलांतरण झाल्याने आदिवासी लोकसंख्येच्या टक्केवारीत बदल झाला आहे.
सद्यस्थितीत अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी बहुल लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या कमी तर क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने अनेक शासकीय योजना पासून आदिवासी व गैर आदिवासींना वंचित राहावे लागत होते. या सर्व बाबींचा विचार करून आदिवासी क्षेत्रातील अपात्र गावे वगळणे व पात्र गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा निहाय अनुसूचित क्षेत्र प्रस्तावित गावे पुढील प्रमाणे आहेत. गडचिरोली 1142, नंदुरबार 830, धुळे 206, जळगाव 64, पुणे 138, अमरावती 408, अहमदनगर 112, चंद्रपूर 345, पालघर 696, नाशिक 842, ठाणे 165, यवतमाळ 231, नांदेड 71, बुलढाणा 62, अकोला 30, वर्धा 04, नागपूर 119, भंडारा 45, गोंदिया 196, रायगड 24 असे एकूण 5730 गावे अनुसूचित क्षेत्रात प्रस्तावित असून 1309 गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यासाठी प्रस्तावित केली आहे. यात प्रामुख्याने साधारणता 40 टक्के पेक्षा जास्त परंतु 50 टक्के पेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे नव्याने प्रस्तावित केली आहेत.