सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा राहुल नार्वेकरांना फटकारले!
– कोणतीही कार्यवाही केवळ दिखावूपणा होऊ शकत नाही – सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणी शुक्रवारी (दि.१३) सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कडक शब्दांत फटकारले. या प्रकरणात सातत्याने विलंब होत असल्याबाबत न्यायपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कुणी तरी त्यांना (नार्वेकर) समजावा की आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करता येत नाही. कोणतीही कारवाई केवळ देखावा असून चालत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना फटकारले, व तातडीने याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला, व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या न्यायपीठापुढे महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी अध्यक्षांचा निकाल येणार आहे की नाही, अशा शब्दांत आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरन्यायाधीश डी. वा. चंद्रचूड यांनी जूनपासून या प्रकरणात काहीच होत नाही. राज्य सरकारच्या वरिष्ठ विधी अधिकार्‍यांनी या प्रकरणात अध्यक्षांना कायदेशीर सल्ला द्यावा, त्यांना तशी गरज दिसते आहे. न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपली जावी, ही आम्हाला चिंता आहे. आम्ही सर्व वैधानिक संस्थांच्या अधिकाराचा सन्मान करतो. परंतु, आमदार अपात्रता प्रकरणात निर्णय घेण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. तरीदेखील अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करता येणार नाही, हे त्यांना (नार्वेकर) यांना सांगा, असे सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांना बजावले. तसेच, मंगळवार, १७ ऑक्टोबरपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळनिश्चिती करावी, असे आदेशही न्यायपीठाने दिलेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, कोर्टाचा अनादर केला जाणार नाही. विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व राखणे माझे कर्तव्य आहे. विधिमंडळाच्या न्याय आणि संविधानिक तरतुदीयाबाबत कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच मी निर्णय घेत असताना कोर्टाच्या आदेशाचा, भूमिकेचा आदर ठेवेन. त्याप्रमाणे संवैधानिक तरतुदी आणि नियमानुसार मी निर्णय घेईन.
————–