बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्य सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील शैक्षणिक संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन ३ ऑक्टोबररोजी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असून, पुढील आंदोलनाची दिशाही लवकरच निश्चित केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आजच्या शिक्षण व्यवस्थेला घातक अशा शासन निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यासाठी व विचारविनिमय करण्यासाठी श्री शिवाजी हायस्कूल बुलढाणा येथे प्राचार्य सौ. अनुपमा गजानन जाधव- राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची महत्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये शाळा दत्तक योजनेचा शासन निर्णय रद्द करणे, शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द करणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करणे, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे तातडीने थांबवणे, शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, अंशतः अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान वितरित करणे, आश्वासित प्रगती योजना १०/२०/ ३० त्वरित लागू करणे, वाडी वस्तीवरील शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करणे, पूर्वीप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करणे इत्यादी शिक्षणविरोधी धोरण व निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील जिल्ह्यातील समन्वय समितीचे निवेदन ३ ऑक्टोबर २०२३ ला जिल्हाधिकार्‍यांना देण्याचे ठरले आहे. यावेळी जिल्ह्यातील संस्थाचालक मंडळ, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी इत्यादी संघटनाचे पदाधिकारी, मधुकरराव पाटील, सुनील जवंजाळ, रामेश्वर तायडे, गजानन उबरहंडे, राजाराम उबरहंडे, नितीन पाटील, रामेश्वर तांदळे, प्रवीण मिसाळ, सतीश बिलारी, राजेंद्र घुबे आदींची प्रामुख्याने उपस्थित होते.
————-