धरणग्रस्त शेतकरी संतापले, मंत्रालयात घेतल्या उड्या; सरकारचे धाबे दणाणले!
– १५ दिवसांत तोडगा काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आंदोलकांना आश्वासन
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – तब्बल १०५ दिवसांपासून आंदोलन करणार्‍या अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे आज (दि.२९) राज्य सरकारला चांगलेच महागात पडले. संतप्त शेतकर्‍यांनी मंत्रालयातील पहिल्या मजल्यावरील जाळीवर दुसर्‍या मजल्यावरून उड्या मारत तीव्र आंदोलन केले. या शेतकर्‍यांना जाळीवरून बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांसह सुरक्षा यंत्रणांची एकच धावपळ उडाली. यावेळी मंत्रालयात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीदेखील उपस्थित होते. शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनामुळे सरकारचे एकच धाबे दणाणले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने आंदोलकांना चर्चेसाठी पाचारण करत, धरणग्रस्तांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. या बैठकीनंतर त्यांनी येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढू, असे आश्वासन धरणग्रस्तांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे तब्बल १०५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. आज मंत्रालयात विविध पद्धतीने पास घेऊन ३० ते ४० आंदोलकांनी प्रवेश केला आणि मागण्यांसंदर्भात घोषणा देण्यास सुरुवात केली. मंत्रालयामध्ये मंगळवार (२९ ऑगस्ट) सकाळपासूनच एक मेडिकल कॅम्प सुरू होता. यावेळी अनेक शेतकरी उपस्थित होते. पण अचानक काही शेतकर्‍यांनी मंत्रालयाच्या जाळीवर धाव घेतली. त्यानंतर मंत्रालयात एकच खळबळ माजली. त्यानंतर या आंदोलकांनी त्यांची सर्व परिपत्रकं खाली फेकण्यास सुरुवात केली. आमच्या मागण्यांकडे कोणी लक्ष देत नसल्यामुळे आम्ही हा आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यावेळी मंत्रालयात उपस्थित असल्याने, त्याचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हा आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले आहे. या शेतकर्‍यांचे १९७२ मध्ये धरणासाठी जमीन अधिग्रहण केले होते. मात्र या शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्यात आलेला नाही, तसेच स्थानिकांना नोकरी देण्यात आलेले नाही. गेले अनेक दिवस हे शेतकरी त्याचे निवेदन घेऊन मंत्रालयात येत होते, पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले व त्यापैकी काहींनी सुरक्षा जाळीवर उड्या मारल्या. आंदोलक काही शेतकर्‍यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर आंदोनावेळी आंदोलकांनी मंत्री दादा भुसे आणि शंभुराज देसाई यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला.
Farmers inside the Mantralaya building protesting against the Maharashtra govt demanding fair land compensation
Source: ANI #Maharashtra #Mantralaya #FarmersProtest #Farmers pic.twitter.com/hsEBxb6OBO
— Mid Day (@mid_day) August 29, 2023
आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागण्या …
१) शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
२) प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
३) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे, त्यासाठी आरक्षण मर्यादा ५ टक्के वरुन १५ टक्के एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकांना २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावेत.
४) जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदरनिर्वाहाकरीता कायम स्वरुपी देण्यात यावी.
५) १०३ दिवसापासून सुरू असलेल्या उपोषण संदर्भात सरकारने आमच्याशी योग्य ती चर्चा करावी.
अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसन आणि अनुषांगिक मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आंदोलकांशी बैठकीनंतर सांगितले. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचे पर्याय याबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पामुळे अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील ४२ गावे बाधित झाली आहेत. यातील बांधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतिक्षा यादी तयार करणे, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
———-