उद्याच्या ‘सर्वोच्च’ सुनावणीकडे राज्याच्या नजरा!
उद्धव ठाकरे गटाला विधिमंडळ सचिवालयाचा धक्का!
दरम्यान, राज्याच्या विधिमंडळ सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज सादर करत, शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई प्रक्रिया नवीन अध्यक्षांकडे वर्ग केलेली आहे. त्यामुळे ती याचिका निकाली काढावी, अशी विनंती केली असल्याची माहिती हाती आली आहे. नवीन अध्यक्ष १६४ मतांनी नेमले आहेत, हे प्रकरण आता अध्यक्षांसमोर आहे. कार्यवाहीचे अधिकारही त्यांनाच आहेत, असे विधिमंडळ सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवून, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला जोरदार धक्का दिला आहे. विशेष बाब म्हणजे, उद्या याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेण्याची शक्यता होती.
– मंत्रिमंडळ विस्तार सोमवारनंतरच शक्य, शिंदे-फडणवीस यांच्याकडून ‘यादी फायनल’
नवी दिल्ली (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) – महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही राजकीय घडामोडी थांबलेल्या नाहीत. बंडखोर नेते एकनाथ शिंदेंसह इतर बंडखोर आमदारांच्याविरोधात शिवसेनेने दाखल केलेली याचिका, उपसभापतींनी बंडखोरांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस, राज्यपालांनी संवैधानिक तत्वांचे उल्लंघन करून, सरकार स्थापनेस दिलेली संधी, आदी बाबींबाबत शिवसेना व बंडखोर गट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सोमवारी (दि.११) सुनावणी होत आहे. या सुनावणीकडे राज्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत. तसेच, या सुनावणीवर देशातील लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार या सुनावणीनंतर किंवा पुढील आठवड्यात होईल, असे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आहेत.
नवी दिल्लीत येऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. या भेटीत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा झाली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करा, असा सल्ला भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने दिल्याने, मंत्रिमंडळ विस्तार आता सोमवारनंतरच होणार आहे.
राज्यातील राजकीय संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले आहे. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनविले जाण्याबाबत शिवसेनेने दाखल याचिकेवर न्यायपीठाने सोमवारी सुनावणी ठेवलेली आहे. तसेच, शिंदे गटानेही उपसभापतींच्या नोटिसीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीही होणार आहे. याशिवाय, शिवसेनेचे सचिव सुभाष देसाई यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यास निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान दिलेले आहे. या सर्व याचिकांवर आता एकत्रितच सोमवारी पूर्णकालीन न्यायपीठापुढे सुनावणी घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.
शिवसेनेच्या आमदारांना विधिमंडळ सचिवांची नाेटीस
दरम्यान, विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेनेच्या दाेन्ही गटांतील आमदारांना नोटीस बजावली असून, त्याला 7 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवसेना ठाकरे गट प्रतोद सुनिल प्रभू आणि शिवसेना शिंदे गट प्रतोद भरत गोगावले यांनी एकमेकांच्या गटातील आमदारांना व्हिप बजावला होता. त्याचबरोबर आपलाच पक्ष खरा असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर विधिमंडळ सचिवांनी ही नोटीस बजावली आहे. आता दोन्ही गटांना 7 दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.