तब्बल १३३ दिवसानंनंतर राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती

– ‘मोदी’ आडनावावर केलेल्या टिकाप्रकरणी गुजरात न्यायालयाने ठोठावली होती शिक्षा

नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – मोदी आडनावावरून टीका केल्यानंतर गुजरात न्यायालयात दाखल झालेल्या एका मानहानी खटल्यात तेथील सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, तब्बल १३३ दिवसानंतर राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला आहे. जोपर्यंत या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दोषसिद्धीवर स्थगिती कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, पुढील सुनावणीची तारीख न्यायालयाने दिलेली नव्हती. तीन सदस्यीय न्यायपीठाच्या या निकालाने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना त्यांची खासदारकी व शासकीय घरदेखील परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘सगळ्याच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’, असा जाहीर सवाल राहुल यांनी केला होता. त्यावरून हा मानहानीचा खटला दाखल झाला होता.

ही स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात येथील कनिष्ठ न्यायालयावर काही सवालही उपस्थित केले. सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना अधिकतम शिक्षा का दिली? न्यायाधीशांनी त्यांच्या शिक्षापत्रात या बाबीचा उल्लेख करणे गरजेचे होते. जर त्यांनी एक वर्षे ११ महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधी यांना खासदारकीसाठी अपात्र ठरवले गेले नसते; कनिष्ठ न्यायालयाने पूर्ण दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने ते खासदारकीसाठी अपात्र ठरले, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका खासदाराला अपात्र ठरवले गेल्याने लोकसभेतील एक जागा रिक्त राहते, म्हणजे हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही तर त्यांना मतदान करून संसदेत पाठविणार्‍या मतदारांचाही प्रश्न आहे. शिक्षा केवळ राहुल गांधी यांनाच नाही तर मतदारांनाही मिळाली, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. राहुल गांधी यांनी भाषणात जे काही म्हटले ते योग्यच नाही. नेत्यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावे, असे राहुल गांधी यांचे कानदेखील न्यायपीठाने उपटले.

Scenes at the Congress HQs in Delhi right now.

🥁🥁🥁 #RahulGandhi pic.twitter.com/g5v7HZ8kft

— Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) August 4, 2023

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राहुल गांधी यांना खासदारकी पुनर्बहाल होणार असून, ते याच अधिवेशनात लोकसभेत हजर राहतील. पुढील वर्षी ते लोकसभेची निवडणूकदेखील लढवू शकतील. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यापूर्वी त्यांच्याविरोधात लागायला नको. या शिवाय, खासदार म्हणून मिळणारे शासकीय घरदेखील राहुल गांधी यांना परत मिळणार आहे. राहुल गांधी व काँग्रेससाठी महत्वपूर्ण ठरणारा हा निर्णय न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी दिला आहे. गुजरात येथील सत्र न्यायालय व त्यानंतर उच्च न्यायालय यांच्या निकालाविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी १५ जुलैरोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर २१ जुलैरोजी न्यायपीठाने पहिली सुनावणी घेत, तक्रारदार व राहुल गांधी यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानंतर २ ऑगस्टरोजी पुन्हा दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यावर आज, ४ ऑगस्टरोजी आपला महत्वपूर्ण निर्णय देत, पुढील सुनावणीसाठी लवकरच तारीख देणार असल्याचे सांगितले.

या महत्वपूर्ण खटल्याची सुनावणी घेणार तीन न्यायमूर्तीपैकी न्यायमूर्ती भूषण गवई हे माजी राज्यपाल तथा रिपब्लिकन पक्षाचे नेते स्व. रा. सू. गवई यांचे चिरंजीव आहेत. रा.सू. उर्फ दादासाहेब गवई हे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर राज्यपालदेखील राहिलेले आहेत. त्यामुळे सुनावणीपूर्वी न्यायमूर्ती गवई यांनी स्वतःच दोन्ही पक्षकारांना आपल्या वडिलांचे व काँग्रेसचे राजकीय संबंध होते, ही बाब भरकोर्टात सांगितली, व तुम्हाला काही आक्षेप असेल तर आपण या खटल्यातून बाजूला होऊ शकतो, असे सांगितले. परंतु, दोन्ही पक्षाचे वकील महेश जेठमलानी (तक्रारदार) व अभिषेक मनु सिंघवी (राहुल गांधी) यांनी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना, तुमच्या प्रामाणिकपणा व सचोटीवर आम्हाला काहीही आक्षेप नाही, असे सांगितले, व आपणच या खटल्याची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली होती.
—————-