– नदीजोड प्रकल्पाला वाटाण्याच्या अक्षता; अकोला, अमरावती विमानतळाकडे दुर्लक्ष; बुलढाण्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयही लटकले!
बुलढाणा (संजय निकाळजे) – विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहर आणि पूर्व विदर्भातील काही जिल्हे यावर होणारा प्रचंड खर्च हा पश्चिम विदर्भात राहणार्‍या लोकांच्या मनामध्ये उद्रेक निर्माण करणारा असून, याबाबतीत आता संघर्ष करायची वेळ आली आहे. तर एकट्या नागपूरचा विकास म्हणजे विदर्भ विकास नव्हे, असा घणाघात आ. धीरज लिंगाडे यांनी करत, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर विशेष करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकास्त्र डागले आहे.
आ. धीरज लिंगाडे यांनी नमूद केले, की संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाचे विलिनीकरण झाल्यानंतर एकूणच विदर्भाच्या वाट्याला आलेली उपेक्षेची वागणूक, आणि विकासाच्या क्षेत्रामध्ये सातत्याने झालेली उपेक्षा, यामुळे राज्यात अनुशेषाने ग्रस्त असा मागास विभाग निर्माण झाला होता. यामध्येही तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाशी पश्चिम विदर्भातील नेत्यांनीच टोकाचा संघर्ष केला. सभागृहात व सभागृहाबाहेर सत्ताधारी पक्षात असतांनासुध्दा यावर कणखर भूमिका घेवून तत्कालीन स्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करण्याकरीता भाग पाडले. तत्कालीन परिस्थितीमध्येसुध्दा पूर्वीचे वर्‍हाड आणि आजचे पश्चिम विदर्भाचे पाच जिल्हे हेच मुख्यत्वे करून विकासाच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रामध्ये मागासलेले असतांना प्राध्यापक बी. टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वात सुरु करण्यात आलेला अनुशेषाचा हा लढा संपूर्ण विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करणारा होता.
या पार्श्वभूमिवर भारतीय जनता पक्षाच्या शासनामध्ये विदर्भ विकासाच्या नावाखाली फक्त नागपूर शहरामध्ये सुमारे एक लाख कोटी रूपयांचे विविध विकासात्मक प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मेट्रो, नवीन रेल्वे लाईन, केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध विकासात्मक प्रकल्प एम्स, रेल्वे स्टेशन, लॉ यूनिव्हर्सिटी, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रकल्प, हजारो कोटी रुपयाचे रस्ते अशा सर्वच विकासात्मक प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नागपूरकरिता विस्तारण्यासाठी विमानतळाची घोषणा केली जाते. मात्र विभागीय मुख्यालय असणार्‍या अमरावती व अकोला येथील एकमेव विमानतळाला वाढविस्तारासाठीच्या निर्णयाला अक्षता लावण्यात येतात ही बाब पश्चिम विदर्भातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. त्याचप्रमाणे बुलढाणा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसून येत नाही.
अमरावती विभागासह विदर्भातील सिंचनाच्या समस्येवर उपाय म्हणजे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्प करण्याकरिता शासनस्तरावर अनास्था दिसून येते. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता ३ लाख ७१ हजार हेक्टरने वाढेल. या प्रकल्पामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाचा भाग म्हणून विदर्भातीत दोन दूरच्या कोपर्‍यांमधील दोन नद्या जोडल्या जाणार आहेत. परंतु, फक्त नागपूरचा विकास करून उर्वरित विदर्भाला भकास ठेवण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे, अशी टीकाही आ. धीरज लिंगाडे यांनी केली आहे.
—————-