– पाचवी, आठवीत नापास झाल्यास दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा, तरीही नापास झाला तर त्याच वर्गात ठेवणार!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पाचवी किंवा आठवीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याला दोन महिन्यांत पुन्हा संधी दिली जाईल. पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातच त्या विद्यार्थ्याला ठेवले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध केले.
यापूर्वी शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करणे बंधनकारक होते. पण यामुळे विद्यार्थी बहुतांश विषयात कच्चे राहू लागले होते. परिणामी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता थेट नववी इयत्तेत दिसत असल्याने वार्षित परीक्षेत अनेक विद्यार्थी अपयशी ठरत होते. पण आता नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळेच शालेय शिक्षणावेळीच विद्यार्थ्याची दोन टप्प्यात गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. सुधारित नियमांनुसार, इयत्ता पाचवीच्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. यामुळे आता शाळेतील प्रवेशाच्या एक टप्प्यावर म्हणजे पाचवीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी वाढणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.