सोलापूर (संदीप येरवडे) – सोलापूर जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणार्‍या शासकीय वसतीगृहांची मागील पाच वर्षांत तपासणीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे वसतीगृहांचा कारभार आंधळ दळतय आणि कुत्रे पीठ खातंय अशीच झाली आहे. अधिकारी या वसतीगृहांच्या तपासणीसाठी रिस्क घेण्यास तयार होत नाही. याचा गैरफायदा जिल्ह्यातील वसतीगृहे चालक घेत आहेत. जिल्ह्यात जवळपास १५९ वसतीगृहे आहेत, विशेष म्हणजे कोरोना काळातील जवळपास ८ ते ९ कोटी रुपये अनुदान या वसतीगृहांना देण्यात आले आहे. या अनुदानाचे वाटप जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामध्ये सुरू आहे.
वास्तविक पाहता कोरोना काळात हे वसतीगृहे बंद होती. तरीही हे अनुदान कसे काय देण्यात येते, असा प्रश्न पडला आहे. मुळात सोलापूर जिल्ह्यातील वस्तीगृह हे पूर्णपणे बोगस असल्याबाबत स्वतः समाजकल्याण अधिकारी यांनी मागील काही वर्षांपूर्वी एफ. आय. आर. दाखल केला होता. परंतु शासनानेच या वस्तीगृहाना आता कायम करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या वस्तीगृहाची मजुरी वाढली आहे. विशेष म्हणजे, या वस्तीगृहामधील पटसंख्या, येथील सोयी सुविधा खरोखरच वस्तीगृह चालतक पुरवितात का हा चिंतनाचा भाग आहे. परंतु या वस्तीगृहामध्ये विद्यार्थी राहतात त्यांचे आधार कार्ड नाहीत. त्यामुळे कोणत्या आधारावर येथील पटसंख्या ग्राह्य धरायराचे हादेखील चिंतनाचा विषय आहे. परंतु शासनाचे आदेश असल्यामुळे सध्या अधिकार्‍यांनादेखील स्वतःची नोकरी वाचवण्यासाठी रिस्क घेणे परवडत नाही हे ओळखून सध्या अधिकारीही कातडी बचाव काम करत आहेत.
राजकीय पुढार्‍यांची वसतीगृहे असल्याने अधिकारीr दचकतात
जिल्ह्यातील अनेक वस्तीगृहामध्ये बोगस पटसंख्या दाखविली जाते. तसेच येथे सोयी सुविधा देखील कागदोपत्रीच रंगवल्या जातात. शिवाय हे सर्व वस्तीगृह राजकीय पुढार्‍यांचे असल्याने अधिकार्‍यांनाही रिस्क घेऊन तपासणी करीत नाही. त्यामुळे त्याला अप्रत्यक्ष शासनाकडून अभय दिले जात आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक वसतीगृहांना केवळ चार महिन्याचे अनुदान आले आहे. तसेच वसतीगृहांमध्ये शिकत असलेल्या मुलांचे आधार कार्ड आमच्याकडे घेण्याबाबत कोणत्याही प्रकारे आदेश नाही.
सुनिल खमितकर, समाजकल्याण अधिकारी
—————-