नाफेड खरेदी केंद्रांची ‘भानामती’; सातबारा शेतकर्‍यांचा, खरेदी व्यापार्‍यांची!
– शेतकरी तोट्यात, व्यापारी फायद्यात!
बुलढाणा (राजेंद्र घोराडे) – जिल्ह्यातील नाफेड केंद्रांच्या धक्कादायक करामती चर्चेत येत आहेत. अनेक व्यापार्‍यांनी माणसे लावून शेतकर्‍यांकडून सातबारे मागवून घेतले. ते ऑनलाईनदेखील केले. शेतमालाची चार ते साडेचार हजाराने खरेदी करून तोच शेतमाल शेतकर्‍यांच्या नावे पाच ते साडेपाच हजाराने विकला. या गोरखधंद्यात नाफेडच्या कोणत्या अधिकार्‍यांनी, केंद्र चालकांनी या व्यापार्‍यांना साथ दिली, हा स्वतंत्र संशोधनाचा मुद्दा आहे. शेतकरी तोट्यात तर व्यापारी फायद्यात असा प्रकार घडत असल्याने केंद्र सरकारच्या शेतकरीहिताला धाब्यावर बसविले गेल्याचे दुर्देवाने दिसून येत आहे.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न २०२३ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दात्त स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने संपूर्ण भारतवर्षाला दाखविले, आणि त्याच दिशेने भक्कम पाय टाकताना अनेक शेतकरी हिताच्या आड येणार्‍या बाबींचे निर्मूलन करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले. याचा एक भाग म्हणून सरकार किमान हमी भाव कायद्यांतर्गत काही अन्नधान्य, कडधान्य पिकांचे भाव पेरणीपूर्वीच जाहीर करते. जेणेकरून शेतकर्‍याला किमान हमी भाव मिळेल व तो अधिक उत्साहाने त्या पिकांचे उत्पादन वाढवेल व अधिक सुखी होईल. हे चित्र कितीही सुखावह वाटत असले तरी प्रत्यक्षात कृती काय होते हे पाहणे सुखावह नाही. किमान हमी भाव जाहीर झाल्यानंतर व्यापारीवर्गाने नाफेड केंद्र मिळण्यासाठी अर्ज केले व लगेंच ओळखीच्या शेतकर्‍यांचे सातबारे गोळा करून घेतले. काही जणांनी तर सातबारे गोळा करण्यासाठी माणसेही लावली व ते सातबारे ऑनलाईन करून घेतले. याच व्यापार्‍यांनी पीक आल्यानंतर ताबडतोब याच शेतकर्‍यांचा माल ४४०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटलने विकत घेतला व तोच माल नाफेड केंद्रावर त्याच शेतकर्‍याच्या नावावर ५३०० च्या भावाने विकला. 
अशा प्रकारे प्रतिक्विंटल ७००ते ८०० रुपये ‘शुद्ध नफा’ खाल्ला. बाजारातून हरबरा आणून हजारो क्विंटल माल नाफेडवर शेतकर्‍यांच्या नावावर विकला गेला व खर्‍या शेतकर्‍यांचा नंबर आला तेव्हा ‘कोटा’ फुल झाला, ‘टार्गेट’ संपले अशी कारणे देऊन त्याचा माल बाजारभावाने त्याला विकण्यास भाग पाडले गेले.
सामान्य लोकांच्या चर्चेतून अगदी सामान्य शेतकर्‍यांनाही आपल्यावर अन्याय होतोय, हे कळते पण प्रचंड पगारावर काम करणार्‍या मलाईखोर शासकीय अधिकार्‍यांना, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतांसाठी तुमच्या दारापर्यंत येणार्‍या राजकारणी व ‘स्वयंभू शेतकरी’ नेत्यांना मात्र हाताचे तळवे ओले होत नाहीत, तोपर्यंत या अन्यायाची जाणीव होत नाही, हे जरा विचित्रच वाटते. तरी याबाबतीत शेतकर्‍यांचा शेतमाल घरात असताना किंवा त्याने तो बाजारभावाने विकला असताना आता त्याच्या नावाने धनादेश येतील व सदर धनादेश कुठल्यातरी सहकारी बँकेत शेतकरी घरीच असताना वठवलेही जातील, ही खरी ‘भानामती’ रोखण्याचे आव्हान कुठला ‘जादूगार’ पेलतो हे पाहणे उत्सुकता असेल.