आंतरजातीय विवाहांच्या अनुदानासाठी केंद्राने हात आखडला!
सोलापूर (संदीप येरवडे) – गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना निधी मिळत नाही. एकीकडे राज्य सरकार अनुदान देण्यास तयार असताना केंद्र सरकार मात्र अनुदान देत नसल्याने आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांचे हाल होत आहेत. जातीय विषमता नष्ट करण्यात मोलाचा वाटा उचलणारी ही प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारच्या असहकार्यामुळे सद्या चांगलीच अडचणीत सापडली आहे.
जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडे सोलापूर जिल्ह्यातील आतापर्यंत जवळपास गेल्या दीड दोन वर्षांमध्ये १७० आंतरजातीय विवाह प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. जातीभेद कमी करून सर्व जातींमध्ये समानता यावी, या उद्देशाने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन अनुदान राज्य सरकार ५० टक्के व केंद्र सरकार ५० टक्के वाटा दिले जातो. त्यासाठी प्रत्येक जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना केंद्र सरकारकडून निधीच येणे बंद झाले आहे. राज्य सरकार अनुदान देण्यास तयार आहे. केंद्र सरकार निधी देण्यास विलंब लावत आहे. त्यामुळे सोलापूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतील आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांचे अनुदान मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे हेलपाटे मारण्यापलीकडे काही करता येत नसल्याचे दिसत आहे.
वास्तविक पाहता आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना शासनाचे ५० हजार रुपये मिळणारे अनुदान हे संसार उपयोगी पडते. कारण आंतरजातीय विवाह केल्याने कुटुंब विस्थापित होते, अशा परिस्थितीमध्ये शासनाच्या या अनुदानामुळे मोठा आधार मिळतो. परंतु, सोलापूरसह राज्यात चोहीकडेच हे अनुदान रखडवले गेले असून, त्यामुळे सामाजिक प्रश्न गंभीर बनला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदानासाठी गेल्या दीड दोन वर्षांमध्ये जवळपास १७० प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु निधीअभावी सध्या अनुदान देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.
– सुनील खमितकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सोलापूर
——————