सोलापूर (संदीप येरवडे) – जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांचे वार्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना शनिवारी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आले. पण यावेळी प्रशासनाचा ढिसाळपणा उघड झाला. झेडपीतील ज्येष्ठ पत्रकारांना या पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने प्रशासन पत्रकारांमध्ये भेदभाव करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप कर्मचारी व माजी जिल्हा परिषद सदस्यांमधून होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने शनिवारी १३ पत्रकारांचा सन्मान केला. विकास कामांच्या पुरस्कारासाठी पत्रकारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. वास्तविक पाहता जिल्हा परिषदेच्या बीटवर वार्तांकन करणार्‍या प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल मीडियाची मोजकीच संख्या आहे. पण प्रशासनाने संपादकांच्या शिफारशीसह प्रस्ताव मागविले. १३ जणांमध्ये किती जणांचे प्रस्ताव वैध होते हा भाग संशोधनाचा ठरेल. पण सुरूवातीपासून या प्रक्रियेला झेडपी बीटवरील ज्येष्ठ पत्रकारांनी विरोध केला. झेडपी प्रशासनाकडे असलेल्या कात्रणावरून प्रशासनानेच पत्रकारांची निवड करावी, अशी मागणी होती. यापूर्वी एकदा पुरस्कार कार्यक्रम झाला होता. त्यात पुरस्कार मिळालेल्यांना वगळून इतरांना संधी देत प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उत्तेजनार्थ पुरस्कार द्यावेत, दोन तीन वर्षात सर्वांना न्याय मिळेल असा प्रस्ताव ज्येष्ठ पत्रकारांनी दिला होता. पण ही बाब फेटाळून प्रशासनाने प्रस्ताव मागवून समितीमार्फत निवड केल्याचे दाखविले. यात डिजीटल मिडियाला बाजूला करण्यात आले.
निवड पद्धतीत दोष
यावेळी झेडपी बीटवरील इतर पत्रकारांचाही यथोचित सन्मान होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे कार्यक्रमाला गर्दी झाली असती. परंतु काही ठराविक (ज्यांचा झेडपी वार्तांकनाशी कधी कधी संबंध येतो व पुढारीपण जास्त असे) पत्रकारांना हाताशी धरून प्रशासनातील एका जाणकाराने राजकारण केल्याचा आरोप होत आहे. अशा पुरस्कारातून पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचे धोरण प्रशासनाचे असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी पत्रकारांचा सन्मान केला जातो. परंतु कोरोना महामारीमुळे गेल्या तीन वर्षापासून हे पुरस्कार रखडले होते. त्यामु तीन वर्षाचे रखडलेले सर्व पुरस्कार यंदा देण्याचे ठरले होते. पण प्रशासनाने चालू वर्षाचे पुरस्कार ऐनवेळी घोषीत केले. तेही दुसर्‍याच कार्यक्रमात पुरस्कार वितरीत करून पुरस्कार मिळालेल्यांनाही त्याचा आनंद घेता आला नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात पुढाकार घेतलेल्यांने जाणून-बुजून ग्रामीण भागातील पत्रकारांना डावलले आणि मर्जीतील पत्रकारांना मानाचे स्थान दिले, असा संताप इतर पत्रकारांमधून व्यक्त केला जात आहे. सीईओ दिलीप स्वामी यांची आत्तापर्यंत अशी भूमिका दिसली नव्हती किंवा त्यांच्याकडून असे होणे अपेक्षित नाही. आत्तापर्यंत सर्वांना न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. पण या पुरस्कारामुळे झेडपीच्या माजी सदस्यांमध्येही वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. पत्रकारांना पुरस्कार द्यावेत, याबाबत अनेक सदस्यांनी आवाज उठविला होता. पण पुरस्कार यादीत ज्येष्ठांची नावे गायब असल्याचे दिसून आल्यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सोलापूर शहर किंवा जिल्ह्यामध्ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाबरोबरच डिजीटल मीडियालाही सन्मानाचे स्थान दिले जात आहे. परंतु सोलापूर जिल्हा परिषदेने पत्रकारांमध्ये असा भेदभाव का केला असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
—————-