जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ!
– दुष्काळी उपाययोजनांसाठी तयार राहण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
– राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील. या शिवाय, सोलार पॅनल लावण्यासाठी जर शेतकर्‍याने ३० वर्षांच्या करारावर त्याची जमीन राज्य सरकारला दिली तर त्या बदल्यात राज्य सरकार त्या शेतकर्‍याला वर्षाला एकरी पन्नास हजार रुपयांचे भाडे देणार आहे, असादेखील निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असताना, आता आणखी एक जबरदस्त योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने आणली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये फिडर सोलरबाबर निर्णय घेण्यात आला. यानुसार शेतकर्‍याला वर्षाला एकरी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हा फायदा पडीक जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्षे मिळत राहणार आहे. सोलार पॅनल लावण्यासाठी जर शेतकर्‍याने ३० वर्षांच्या करारावर त्याची जमीन राज्य सरकारला दिली तर त्या बदल्यात राज्य सरकार त्या शेतकर्‍याला वर्षाला एकरी पन्नास हजार रुपयांचे भाडे देणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे, या भाड्यामध्ये दरवर्षाला ३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. सोलारसाठी मोठे गुंतवणूकदार पैसे गुंतविण्यास तयार आहेत. यामुळे ही वीज राज्य सरकारला ३ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट अशी पडेल. कोळशामुळे होणारी पर्यावरणाची हानीदेखील होणार नाही. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. तसेच, खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णयदेखील आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या शिवाय, शेतीपंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. आजच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. यंदाच्या मान्सूनबाबत विविध संस्थांच्या अहवालावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हाधिकार्‍यांनी तातडीने बैठका घेऊन उपाययोजना करण्यासह नद्यांचे गाळ उपसण्याच्या कामाला सुरुवात करा, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकर्‍यांवर एकामागोमाग संकटे सुरु आहेत. दुष्काळ जर पडला तर काय काय उपाययोजना करायच्या, यावर राज्य सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे.
मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय
– राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू.
– पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा.
– महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार.
– राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी.
– आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार.
– ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ.
– खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
– पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
– अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
– पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय.
– मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता.
—————