बुलढाणा (संजय निकाळजे) – सध्याचे शैक्षणिक पद्धतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्राथमिक विभागाचे शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर दोन वर्षाचे डी.एड. (शिक्षणशास्त्र पदविका) करावे लागते. तर माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शाळावरील शिक्षकांसाठी बीएड (शिक्षणशास्त्र पदवी) बंधनकारक आहे. मात्र आता शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना बीएडच करावे लागणार आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. शिक्षक होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता बीएड करणे बंद करण्यात असणार आहे. डीएड आता कायमचे बंद होणार आहे.
बारावीनंतर चार वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमात शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना बीएड करावे लागणार आहे. राज्यातील शिक्षकांच्या दृष्टीने आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी ही मोठी बातमी आहे. बीएडमध्ये आता स्पेशलायझेशन असणार आहे. केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण राबवण्यास राज्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठांमध्ये जून २०२३- २४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर शेवटच्या सेमिस्टरला ज्या क्षेत्रात आवड आहे, त्या संबंधीची सहा महिने इंटरशीप करावी लागेल. त्यानंतर विद्यार्थी नोकरी करण्यासाठी पूर्णपणे तयार होईल. बारावीनंतर नव्याने पदवीला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पॅर्टन लागू असणार आहे.
सध्या शिकत असलेल्यांना हा पॅटर्न लागू असणार नाही. सध्याचे शैक्षणिक पद्धतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्राथमिक विभागाचे शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर दोन वर्षाचे डीएड करावे लागते. तर माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शाळांवरील शिक्षकांसाठी बीएड बंधनकारक आहे. मात्र आता शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना बीएडच करावे लागणार आहे. सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार तीन वर्षाची पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षाची कालमर्यादा ठरलेली आहे. मात्र आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षाचा काळ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. कोणते विषयाचे शिक्षक व्हायचे त्यानुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्यास वाव मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांना वेतन वाढ इन्सेटिव्ह देण्याबाबत शिफारशी करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे कंत्राटी शिक्षक भरून शासन नवीन शैक्षणिक धोरणाला हरताळ फासत असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहेत.