सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली; शिंदे सरकार राहणार की जाणार?
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – मूळ शिवसेनेतील बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह केलेले बंड व नंतर केलेली सत्तास्थापना, या सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तब्बल नऊ महिन्यांनी आजअखेर पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा किस पाडणारा व घमासान युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय न्यायपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. एकनाथ शिंदेविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील राजकीय संघर्षात सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्याय मिळणार? की शिंदे सरकार वैध ठरणार? हे पहावे लागणार आहे. आपल्या निकालाची तारीख न्यायपीठाने जाहीर केली नसली तरी, पुढील १५ दिवसांत निकाल येईल, अशी शक्यता विविध विधीतज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. जो काही निकाल येईल त्याचा दूरगामी परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होणार आहे. घटनाकारांनी निर्माण केलेली व लाखो शहिदांच्या बलिदानानंतर निर्माण झालेली भारतीय लोकशाही वाचविणे आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातीच उरले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. यामध्ये राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमताच्या चाचणीवरही न्यायपीठाने अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे तोंडी मतही मांडले आहे. ठाकरे गटाकडून नऊ महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती जैसे थे करण्याची मागणी करण्यात आली, पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली, तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही बाजू मांडली. सुनावणीचा शेवट अतिशय रंजक झाला. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी या युक्तिवादाचा शेवट केला. त्यांनी शेवटच्याक्षणी संस्कृतमध्ये सुभाषित म्हणून युक्तिवादाचा शेवट केला. खरी शिवसेना कुणाची त्याचा निर्णय न्यायालय घेईल, असे म्हणत त्यांनी भावनिकपणे अपेक्षा व्यक्त केल्या. ज्यांची याचिका दाखल असते त्याच पक्षाला शेवटच्याक्षणी कोर्टात रिजॉईंडर करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या वकिलांना ती संधी मिळाली.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले होते. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत आज सुनावणी संपली आहे. तब्बल ९ महिने ही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे.
कपिल सिब्बलांचा आज थेट शिंदेवर आरोप!
मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. बेईमानीचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोगाचे कामदेखील राज्यपालांनी केल्याचे दिसते, असा महत्वाचा युक्तिवाद आज कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
————————–