– म्हणाले, कॉफी शॉपमध्ये वाढले अश्लील चाळे!
– कृषीपंपाच्या जोडण्याची केली मागणी
बुलढाणा (प्रशांत खंडारे) – अल्पवयीन शाळाकरी मुले विविध व्यसनांच्या आहारी गेले. शौक पूर्ण करण्यासाठी नशेच्या भरात त्यांच्याकडून लूटमारीसारखे गंभीर गुन्हे घडतात. तरुण-तरुणी देखील कॉफीशॉपच्या बंदिस्त केबिनमध्ये अश्लील चाळे करीत असल्याने, समाज स्वास्थ्य बिघडत आहे. याकडे पोलीस यंत्रणा लक्ष देईल का? या प्रश्नांसह इतर मुद्द्यांना बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आज विधीमंडळात बोलताना हात घातला.
बुलढाणा शहरांमध्ये सध्याच्या परिस्थितीत अल्पवयीन शाळकरी मुलं बॉण्ड, एमपीमधून आलेल्या टॅबलेट आणि गांजा या सर्वांचा संयुक्तिक नशा करतात. नशा केल्यानंतर मुले कुणालाही लुटतात, मारतात तरीसुद्धा या सगळीकडे पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते. परराज्यातून येणारे हे सर्व अमली पदार्थ आहेत. हे वेळीच थांबवले पाहिजे तेव्हाच ही लहानपिढी बरबाद होण्यापासून वाचेल ही महत्त्वाची मागणी आ. गायकवाड यांनी केली. शहरांमध्ये सध्या कॉफीशॉप आणि कॅफेटेरियाच्या माध्यमातून समाजामध्ये अश्लिलता पसरत आहे. प्रत्येक कॉफी शॉपमध्ये बंदिस्त रूम आहेत. या रूमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अश्लील चाळे चालतात, शहरातल्या तसेच आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील तरुण कवळ्या मुली त्या ठिकाणी बरबाद होत आहे. यावर पोलीस प्रशासन कारवाई करणार का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले की, पोलीस इन्स्पेक्टर आणि तहसीलदार या दोघांची पोस्ट ही एकच आहे, दोन्ही क्लास-वन आहेत, तरीसुद्धा दोघांच्या वेतनामध्ये दुपटीचा फरक आहे, त्यामुळे त्यांची जर सारखी पोस्ट असेल तर त्यांना वेतनसुद्धा सारखेच पाहिजे, हेसुद्धा महत्त्वाची मागणी उपस्थित केली. जलसंपदाच्या बाबतीमध्ये बुलढाणा तालुक्यातील गिरडा डॅमची, मोताळा तालुक्यातील मूर्ती डॅमची, यासह राहेरा येथील धरण जे पूर्णत्वास जात आहे, त्याची धार जर यावर्षी दाबल्या गेली तर निश्चितपणे शेतकर्‍यांना फायदा होईल, असे सुद्धा आमदार गायकवाड यांनी सांगितले.
अनेक वर्षापासून पलढग डॅमचा मोताळा- बुलढाणा तालुक्यातील कालवा जो नळगंगा धरणात जातोय त्याच्या अस्थिकरणाचा प्रस्ताव तीन वर्षापासून शासनाकडे पडून आहे, अनेक रकमेची तरतूद त्यावर आहे, परंतु प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या धिम्यागतीमुळे तो पूर्णत्वास जात नाही, त्यामुळे हा प्रस्ताव पूर्णत्वास जाण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी ही मागणी त्यांनी केली. पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत अनेक कामांच्या निविदा होऊन वर्कऑर्डर झाल्या, याकरिता शासनस्तरावर पाईप उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावदेखील झालेला आहे ते पाईप जर उपलब्ध करून दिले नाही तर यावर्षी वेळेच्याआत या योजना पूर्ण होणार नाही, त्यामुळे शासनाने हे पाईप लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावे, असे देखील सांगितले. २०१८ पासून कृषी पंपाच्या जोडण्या झालेल्या नाहीत. त्या जोडण्या लवकरात लवकर करावी हीसुद्धा मागणी केली. १९६५ साली एमआयडीसी झाली. परंतु बुलढाणा आणि मोताळा तालुक्याला त्याचा विस्तार केला गेला नाही. त्यामुळे किमान ५०० ते ६०० एकर जमीन शासनाने संपादित करून एमआयडीसीचा विस्तार करून त्या ठिकाणी उद्योग उभारण्यास मदत करावी, हीदेखील महत्त्वाची मागणी केली.