– फडणवीस-शिंदे सरकारविरोधात कर्मचार्‍यांची जोरदार घोषणाबाजी
– बुलढाणा जिल्ह्यातील २८ हजार कर्मचारी संपावर
– विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सरकारला खडसावले; ‘मनात आणले तर जुनी पेन्शन योजना लागू करता येते’!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) तत्काळ लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेले असून, सर्व शासकीय व्यवहार ठप्प पडला आहे. सर्वच जिल्ह्यांत या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्य सरकारने परिपत्रक काढून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पेन्शनसाठी हक्काचा लढा देणारे कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलेले आहेत. दुसरीकडे, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शनचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत, फडणवीस-शिंदे सरकारचे वाभाडे काढले. सरकारने मनात आणले तर तोडगा काढू शकते. राज्यातील कर्मचार्‍यांना जुने पेन्शन लागू झाले पाहीजे, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. नवीन पेन्शनमुळे २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना फटका बसला आहे, असेही त्यांनी नीक्षून सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी, सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करायला हवे. अन्य राज्यामधे योजना लागू झाल्याने आपल्याकडेही मागणी करण्यात आली आहे. छोट्या राज्यांना जर परवडत असेल तर आपल्याकडेही योजना लागू करायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कर्मचारी आणि सरकारने समजंसपणा दाखवायला हवा, राज्यातील संपामुळे विद्यार्थी, आरोग्यविभागासह सर्वांनाच त्रास होईल, असे अजित पवारांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या संपात आरोग्य कर्मचारी व नर्सेस संघटनादेखील सहभागी झाल्याने सर्व जिल्ह्यांतील आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील २८ हजार आठशे कर्मचारी संपावर गेल्याने पूर्ण व्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यामुळे जनसेवाही विस्कळीत झाली. संपामध्ये आरोग्य विभागाचे सर्व कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकारी संपावर गेल्याने आरोग्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साडेआठ हजार कर्मचारी, आरोग्य विभागातील पाचशे कर्मचारी, जिल्हा परिषद विभागातील पंधरा हजार कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे जनसेवेवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. तसेच नगरपालिकेतील साडेपाच हजार कर्मचारी संपावर गेल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे, जोपर्यंत जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत हा संप बेमुदत राहणार असल्याचे संपकर्‍यांनी सांगितले आहे.
दुसरीकडे, २८ मार्चपासून राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकारीदेखील संपावर जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. कर्मचार्‍यांच्या संपाला राजपत्रित अधिकार्‍यांचा पूर्णपणे पाठिंबा असून, कर्मचारी संपावर गेल्यास अधिकार्‍यांकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई करणार नसल्याची भूमिका आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटनांशी सकारात्मक चर्चा करण्याऐवजी फडणवीस-शिंदे सरकारने दमनाचा मार्ग अवलंबविल्याने सरकारी कर्मचारी संतप्त झालेले आहेत. सरकारच्या दबावाला भीक घालणार नाही, अशी भूमिका कर्मचारीवर्गाने घेतलेली आहे.
——————–