मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!
– केंद्र सरकारच्याविरोधात दाखल केलेल्या ५८ याचिका फेटाळल्या!
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला निकाल जाहीर केला. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण या घटनापीठातील पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी नोंदवले. तसेच, या न्यायपीठाने नोटाबंदीविरोधात केलेल्या ५८ याचिका फेटाळून लावत निर्णय दिला. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे या घटनापीठाने बहुमताने स्पष्ट केले. यापूर्वी न्यायमूर्ती नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने पाच दिवसांच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. या घटनापीठात व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती गवई यांच्या म्हणण्यानुसार, याचिकांमध्ये ९ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते, ६ मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष केंद्रीत केले. २०१६ मध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
दरम्यान, ‘माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारण्यास आम्ही बांधील आहोत. मात्र घटनापीठाने निर्णयाच्या शहाणपणाचे समर्थन केले नाही. तसेच सरकारने सांगितलेले उद्दिष्ट साध्य झाले असा निष्कर्षही न्यायपीठाने काढलेला नाही. नोटबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली की नाही या प्रश्नापासूनही सरकारने पळ काढला आहे. या निकालाने नोटाबंदीमधील बेकायदेशीरता आणि अनियमितता निदर्शनास आणल्याचा आम्हाला आनंद आहे. ही सरकारसाठी मोठी चपराक आहे,’ अशी प्रतिक्रिया प्रमुख याचिकाकर्ते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी या निकालानंतर दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधीपक्षाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नाही तर नोटबंदी ही अयोग्य असून, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध एकूण ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया हातळण्यात आली नाही. सरकारने हा नोटबंदीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी विविध याचिकांच्या माध्यमातून केला होता.
नोटबंदी विरोधातील सर्व याचिकांवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ७ डिसेंबररोजी पूर्ण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या सर्व याचिकांची सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर आज न्यायपीठाने निकालाचे वाचन करत हा निर्णय योग्यच असल्याचे बहुमताने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने चारविरुद्ध एक अशा मताने मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असे मत नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. ‘नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे (काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. आरबीआय अ‍ॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटबंदी ठरवली अवैध!
पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना यांनी नोटबंदीपूर्वी केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यामुळे नोटबंदी हा सरकारचा मनमानी निर्णय नव्हता, हे यातून स्पष्ट होते. आर्थिक निर्णय अशाप्रकारे पलटता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेऊन पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर होता. अध्यादेश काढण्याऐवजी कायद्याच्याद्वारे हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायला हवा होता. सरकारने तसे केले नाही म्हणून हा निर्णय बेकायदेशीर आहे, अशी भूमिका घेत न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अवैध ठरवला आहे. परंतु, बहुमत हे चारविरुद्ध एक असल्याने केंद्राचा निर्णय घटनापीठाने योग्य असल्याचा निकाल दिला आहे.
—————–