जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (OPS) एक लाख कर्मचारी नागपूर विधिमंडळावर धडकले!
– विराट मोर्चाने जुनी पेन्शन नाकारणार्‍या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली!
– फॅमिली पेन्शन, ग्रॅच्युअटी मान्य करून राज्य सरकारकडून मोर्चेकरांना शांत करण्याचा प्रयत्न, पण मोर्चेकरी जुनी पेन्शनवर ठाम
– एक कर्मचारी वळविणार शिंदे-फडणवीस सरकारचे किमान ५० मते, जुनी पेन्शनची मागणी फेटाळणार्‍या सरकारला निवडणुकीत धडा शिकविण्याचा निर्धार!
नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेची राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी आज नागपूर विधिमंडळावर धडक देत विराट मोर्चा काढला. या मोर्चात अंदाजे एक लाख सरकारी कर्मचारी सहभागी झाल्याने, सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. कर्मचारी, शेतकरी व शेतमजूर यांना पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार, खासदारांच्याही पेन्शन बंद करा, अशा इशारा संतप्त मोर्चेकरांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला. या मोर्चाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सामोरे गेले. त्यांनी फॅमिली पेन्शन व ग्रॅच्युअटीची मागणी मान्य करत असल्याचे सांगितले. परंतु, त्यावर मोर्चेकरांचे समाधान झाले नाही. जुनी पेन्शन लागू करा, अशी मागणी रेटून धरत, सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यास या शिंदे-फडणवीस सरकारला धडा शिकविण्याचा निर्धार सरकारी कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला. एक कर्मचारी सरकारची किमान ५० मते फिरवेल व सरकारला धडा शिकवेल, असा निर्धार या कर्मचार्‍यांनी व्यक्त करत, सरकारला इशारा दिला आहे.
पेन्शनची गरज निवृत्त झाल्यानंतर असतेच, पण कर्मचारी काही अपघाताने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने मरण पावल्यास ते कुटुंब केवळ आणि केवळ पेन्शनच्या भरवशावर भविष्य घडवीत असते, आणि ती योजनाच जर सरकारने बंद केली, तर हजारो, लाखो कुटुंबांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एक कर्मचारी जो आपले आयुष्य शासनाच्या सेवेत खर्ची घालतो, त्याला निवृत्त झाल्यावर हक्काची पेन्शन असते, म्हणून उर्वरित आयुष्य तो सन्मानाने जगतो. कर्मचार्‍यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेची गरज नाही, असे जर सरकारला वाटत असेल. तर सर्वप्रथम सरकारने आमदार आणि खासदारांची पेन्शन बंद करावी. कारण आमदार, खासदार किंवा कोणताही लोकप्रतिनिधी त्याच्या कार्यकाळात स्वतःच्या मानधनापेक्षा कितीतरी पट अधिकची कमाई करतो आणि अशा लोकांना पेन्शनची गरज नाही. नाही म्हणायला याला काही लोकप्रतिनिधी अपवाद असतीलही. पण विद्यमान सरकारमध्ये असे कुणीही असेल, असे वाटत नाही, असा संताप यावेळी मोर्चेकरांनी व्यक्त केला. आधी आमदार, खासदारांची पेन्शन रद्द करा, त्यानंतर आमची केली तरी चालेल, असे काही मोर्चेकर्‍यांचे म्हणणे होते.
लोकप्रतिनिधी फक्त पाच वर्षांसाठी जरी कार्यरत असला तरी, त्याला आयुष्यभरासाठी पेन्शन लागू होते. (नंतर त्यांना जनता नाकारते) पण आयुष्यभर सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांना पेन्शन का नाही, असा प्रश्न आज लाखो कर्मचार्‍यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, नवीन योजनेनुसार दोन ते अडीच हजार रुपयांच्या वर पेन्शन मिळणार नाही. अशा स्थितीत त्यांच्यावर अवलंबून असलेले रस्त्यावर येतील. ‘हर घर एक बुथ’ हा नारा भाजपने दिला आहे आणि आता केंद्रात आणि राज्यात त्यांचेच सरकार आहे. पण आम्ही आता ‘ज्या घरी एक कर्मचारी, त्याने करावे १० घरे रिकामी’ हा नारा आम्ही आज या मोर्चातून देतो आहे. एक कर्मचारी शिंदे-फडणवीस सरकारची ५० मते वळवतील, असा विश्वास आम्ही आज या सरकारला देतो आहे, असे मोर्चात सहभागी झालेल्या मोर्चेकरांनी संतप्त होत सांगितले.
या मोर्चाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनीही संबोधित केले. जर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचार्‍यांना व शेतकरी शेतमजुरांना पेन्शन मिळत नसेल तर आमदार खासदारांची पेन्शन का बंद करण्यात येऊ नये..? असा सवाल उपस्थित करून कर्मचारी बांधवांसोबत शेतकरी-शेतमजूरांनाही पेंशन मिळावी, अशी मागणी यावेळी तुपकर यांनी केली. राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आज राज्यभरातून एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनावर चालून आले होते. हा मोर्चा नागपूरकरच नव्हे तर राज्यकर्त्यांच्या मनात धडकी भरवणारा ठरला. जेथे क्रिकेटचा देव सचिन तेंडूलकरही नतमस्तक होतो आणि नुकतेच नागपुरात येऊन गेलेले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या गणेशाला वंदन करून मराठीतून भाषणाची सुरुवात केली, त्या नवसाला पावणार्‍या टेकडी गणेश मंदिरापासून ते यशवंत स्टेडियम धंतोली – सीताबर्डी ते मॉरीस कॉलेज टी पॉइंटपर्यंत रस्त्यांवरून सायकलसुद्धा निघू शकत नव्हती, इतकी गर्दी या मोर्चाने शहरात झाली होती.
——————–