पीकविम्यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कृषी कार्यालयात मांडला ठिय्या!
चिखली (विशेष प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांनी अ‍ॅग्रीकल्चर इन्सुरन्स विमा कंपनीच्या माध्यमातून शेतीपीकाचा विमा काढला आहे. विमा मंजूर झाला, परंतु अनेकांच्या खात्यावर तुटपुंजी रक्कम जमा झाली असल्याने विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात व शेतकरी हिताच्या विविध मागण्या घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक, नितिन राजपूत यांच्यासह शेतकर्‍यांनी आक्रमक पावित्रा घेत, कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे. तर मागण्यांचा निपटारा करा, अन्यथा कृषी कार्यालय सोडणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्ते यांनी घेतली आहे.
शेतकर्‍यांच्या सोयाबीनसह इतर पिकांचे अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेकांच्या उभ्या पिकाला कोंब फुटले तर नदीकाठच्या शेती पिकाचेसुद्धा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. असे असतांना शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य शासनाने बैठक बोलत राज्यासाठी पीकविमा मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे पहिल्या टप्यात अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई रक्कमदेखील मंजूर केली आहे. परंतु अ‍ॅग्रीकल्चर इन्सुरन्स कंपनीकडुन (एआयसी) पीकविमा रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केली. परंतु ती प्राप्त रक्कम विमा कंपनीने मनमानी पध्दतीने व नियमानुसार टाकली नाही. तर काहिंना ब-यापैकी तर अनेकांच्या खात्यावर तुटपुंजीच म्हणजे प्रिमीयम पेक्षा सुद्धा कमी रक्कम मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे हजारो शेतकरी वंचित राहले असल्याने त्यांनी कृषी विभागाकडे विमा कंपनी विरोधात लेखी स्वरुपात तक्रारी सादर केलेल्या आहेत. तर विमा तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुका स्तरीय समिती असते, परंतु तालुक्यात हजारो तर जिल्ह्यात लाखो तक्रारी प्राप्त असतांनादेखील समितीने कुठलीच बैठक आजपर्यत घेतली नसल्याने प्रशासन शेतकरी प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सरनाईक यांनी केला होता.
वंचित शेतक-यांच्या खात्यावर पिक विमा रक्कम जमा करण्यात यावी, तुटपुंजी रक्कम प्राप्त शेतक-यांना उर्वरीत विमा रक्कम अदा करण्यात यावी, तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती बैठकीत आढावा घेऊन राज्यस्तरीय समितीला व शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा, कमी पैसे रक्कम जमा झाल्याने याबाबतचा तफावत अहवाल बनवून शेतक-यांना पिक विमा रक्कम अदा करावी, कंपनीने नियम धाब्यावर ठेवत केलेल्या मनमानी कारभाराची कुठलाही ताळमेळ नसल्याची चौकशी करुण दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, यासह आदि मागण्यांचे सविस्तर निवेदन तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांना देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे विमा न काढलेल्या अतिवृष्टिग्रस्त शेतक-यांची मंजूर रक्कम मंजूर असून, ती शासनाने ऐनवेळी लादलेल्या ऑनलाइन कार्यपध्दतीमुळे रखडली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहणार असल्याने ती नुकसानीची रक्कम तलाठ्यांकडे याद्या तयार असल्याने पूर्वीच्या नैसर्गीक आपत्ती विभागातून चेकव्दारे देण्यात यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली होती. परंतु मागण्यांची दखल आठ दिवसांचा कालावधी उलटूनदेखील कारवाई होत नसल्याने तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या विविध मागण्यांसाठी विनायक सरनाईक, नितिन राजपुत यांनी कृषी कार्यालयाचा ताबा घेतला असून, असंख्य शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. तर न्याय मिळेपर्यंत कार्यालय सोडणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्ते यांनी घेतली आहे.
मिसाळवाडी येथील 115 शेतकर्‍यांची यादीही लटकली!
मिसाळवाडी येथील शेतकर्‍यांचे अतिवृष्टी व पूर यामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. याबाबतचे अर्ज पीकविमा कंपनी ‘एआयसी’कडे शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन दाखल केलेले आहेत. यातील काही शेतकर्‍यांना अतिशय तुटपुंजी रक्कम मिळाली तर काही शेतकर्‍यांना पीकविमाच मिळाला नाही. याबाबतचे अर्ज व यादी मिसाळवाडी येथील शेतकर्‍यांनी पीकविमा कंपनीकडे दाखल केलेली आहे. तसेच, याबाबत मुंबई येथील मुख्यालयातदेखील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा झालेली आहे. या यादीतदेखील स्थानिक पातळीवरून काही तरी तृट्या काढल्या जात आहेत. यादीतील अनेक शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आली असल्याचे कंपनी सांगत असली तरी, जवळपास 115 शेतकर्‍यांना अत्यल्प किंवा काहीच नाही, अशी नुकसान भरपाई मिळालेली आहे. तरी मिसाळवाडी गावासह परिसरातील शेतकर्‍यांना तातडीने हक्काची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी युवा शेतकरी नेते तथा उपसरपंचपदाचे लाेकप्रिय उमेदवार हनुमान मधुकर मिसाळ यांनी केली आहे. मिसाळवाडी गावातील तरुण शेतकर्‍यांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच हनुमान मिसाळ यांच्या नेतृत्वात राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन तक्रार दाखल करणार आहेत.
—————-