बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – पोलिस पाटलांनाही किमान वेतन कायदा लागू करावा, कोरोना काळात शहीद झालेल्या पोलिस पाटलांच्या कुटुंबीयांना तातडीने अर्थसहाय्य द्यावे, प्रवास भत्ता अदा करण्यात यावे, यासह अनेक महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी पोलिस पाटलांच्या विविध संघटनांच्या कृती समितीने २१ डिसेंबररोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचे निश्चित केले असून, या मोर्चात बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व पोलिस पाटलांनी सहभागी व्हावे, व राज्य सरकारला आपली एकजूट दाखवून द्यावी, असे आवाहन पोलिस पाटील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मनोहर पाटील यांनी केले आहे.
याबाबत ब्रेकिंग महाराष्ट्रशी बोलताना ते म्हणाले, की राज्यातील पोलिस पाटलांच्या विविध प्रलंबित मागण्या तथा अधिकारासंदर्भात संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून दिनांक २१ डिसेंबरला नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. आजवरच्या प्रलंबित मागण्या तथा अधिकारांबाबत विविध संघटनाकडून वेगवेगळे मोर्चे, आंदोलने करून झालीत. परंतु, आजपर्यंत पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्या कधीही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख आठ संघटनाच्या राज्य प्रमुखांनी संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली. या कृती समितीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा व मागण्या पूर्ण करून घेण्यास्तव आंदोलनाची हाक दिली आहे. या कृती समितीत असोसिएशन संघटनेचे महादेवराव नागरगोजे, पंढरीनाथ पाटील, दीपक पालीवाल, डी पी जहागीरदार, प्रवीण राक्षे, दिलीप आबा पाटील, अंकुश उंद्रे, संतोष देशमुख, राज्य समन्वयक माऊली मुंडे पाटील, राहुल उके, नंदू भाऊ हिवसे, रुपेश सावरकर, सीमाताई वारघडे, एकीकरण समितीचे प्रकाश खेडेकर, सुजय देशमुख, अण्णासाहेब कोळेकर यांचा समावेश असून, या नेत्यांच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गावपातळीवर शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पोलीस पाटीलपदास आजही समस्यांचे ग्रहण लागलेले आहे. शासन प्रतिनिधी म्हणून २४ तास मुखयालयी राहणारा एकमेव घटक पोलीस पाटील हा शासनाकडून आजही दुर्लक्षितच आहे. पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील संघटना सरसावल्या असून, प्रमुख संघटना संयुक्तिक मोर्चा काढत असल्याने त्यांच्या मागण्यांची शासनास यावेळी दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. अत्यल्प मानधनात कुठलीही सेवा सुविधा नसताना ग्रामस्तरावर शांतता, सुव्यवस्था राखण्यासोबतच गौण खनिजाबाबत शासनास वेळोवेळी सहकार्य व मदत करण्याच्या भूमिकेत असणार्‍या पोलीस पाटलास वरिष्ठांकडून कुठलेही कायदेशीर ज्ञानप्राप्त होत नाही. वर्षानुवर्षांपासून रिक्त असणार्‍या पदांची पदभरती न केल्याने एका पोलीस पाटीलाकडे ५-५ गावांचा अतिरिक्त प्रभार असल्याने मुख्य गावाशी संपर्क तुटतो. कोरोना महामारीत राज्यातील पोलीस पाटील यांनी विशेष कामगिरी बजावली. कोरोना काळात राज्यातील अनेक पोलीस पाटील शहीद झाले. शहीद झालेल्या पोलीस पाटील यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित असतानाही शासनाकडून याबाबत दिरंगाई होत असल्याने पोलीस पाटील यांचे मनोधैर्य खचले.
पोलीस पाटीलास दर दहा वर्षांनी होणारे नूतनीकरण कायमचे बंद होणे गरजेचे आहे. किमान वेतन कायदा लागू व्हावा, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील अधिनियमात दुरुस्ती व त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. पोलीस पाटील यांना कायदेविषयक कार्यशाळा आयोजित करून वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित आहे. पोलीस स्टेशन व इतर महत्त्वाच्या शासकीय कामासाठी पोलीस पाटील यांना प्रवास भत्त्याची तरतूद असतानाही त्याची नीटशी अंमलबजावणी होत नसल्याने, व पोलीस पाटील यापासून वंचित राहत असल्याने संपूर्ण राज्यभर एकच पद्धत अवलंबवावी. वयोमर्यादा ६५ वर्षे व्हावी, या व इतर मागण्यासाठी विधानसभेवर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील पोलीस पाटीलांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पोलीस पाटील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मनोहर पाटील तथा पदाधिकार्‍यांनी केले आहे.