Breaking newsHead linesMaharashtra

अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईत वाढ, क्षेत्रही वाढवले!

– राज्य सरकारचा शेतकरीहिताचा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) – जून व ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला असून, नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रतीहेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला. या शिवाय, राज्यभरातील ग्रामपंचायतीसाठी १८ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यानिमित्त शासनाकडून मतदारांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदान मोठ्या संख्येने व्हावे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० रुपयांऐवजी आता १३ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत. बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० ऐवजी आता २७ हजार रुपये मिळणार आहेत. तर, बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८ हजारऐवजी आता ३६ हजार रुपये मिळणार आहेत. एवढेच नाही तर शासनाने नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे. दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे.
जून आणि ऑक्टोबरमहिन्यात राज्यातील अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. यानंतर झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीची मागणी केली जात होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकर्‍यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पावसामुळे राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ५ हजार ४३९ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. आता झालेल्या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने २२२३२.४५ लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल. त्यानुसार हा निधी विभागीय आयुक्तांना किंवा शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे वितरित करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.


लोकशाही भक्कम करण्यासाठी आणि योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांनी या ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे. यासाठी १८ डिसेंबरला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या खाजगी आस्थापनांना आपल्या कर्मचार्‍यांना सुट्टी देणे शक्य नसेल त्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना किमान २ तासांची सवलत द्यावी, असे आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. तसेच मतदानासाठी कर्मचार्‍यांना सवलत न देणार्‍या दुकाने, कार्यालयांवर कारवाई केली जाणार असल्याचही या आदेशात म्हटले गेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
——————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!