रविकांत तुपकरांचे आंदोलन यशस्वी, सर्व मागण्या मान्य; सोयाबीन, कापसाचा भाव स्थीर करण्यासाठी केंद्राशी लवकरच चर्चा!

– रविकांत तुपकरांकडून अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलन मागे!

मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – सोयाबीन-कापूस पिकाच्या बाजारभावातील चढ-उतारामुळे शेतकर्‍यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भातील धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्यासह त्यांच्यासोबत आलेल्या शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर रविकांत तुपकर व त्यांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने आंदोलन आजचे अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलन मागे घेतले. तसेच, शासनाने दिलेले शेतकर्‍यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित बँकांच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार्‍यांना दिले. राज्य सरकारच्या अख्त्यारित येत असलेल्या रविकांत तुपकर यांच्या जवळपास सर्व मागण्या शिंदे-फडणवीस यांनी मान्य केल्या असून, आजची बैठक सफल झाल्याने तुपकर यांचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी हजारो शेतकर्‍यांसह मुंबई गाठत, अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार, काल रात्रीच ते मुंबईत दाखल झाले होते. तुपकर यांच्या आंदोलनामुळे धास्तावलेल्या राज्य सरकारने सुरुवातीला कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना तुपकरांशी चर्चा करण्यास सांगितले. परंतु, तुपकर यांनी सत्तार यांच्यासोबत बैठकीला नकार दिला. त्यामुळे मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविकांत तुपकर व शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाला पाचारण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील या बैठकीला आवर्जुन हजर राहिले. यावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यादव यांच्यासह तुपकर व त्यांचे शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. दुष्काळ कालावधीत नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपये वितरीत केले असून, १० हजार कोटीपर्यंत हे सहाय्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सलग पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाही मदत मिळावी यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतमजुराला विमा संरक्षण देता येईल का, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी याच बैठकीत अधिकार्‍यांना दिले.

याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांच्या संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयातशुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली. राज्य सरकारने जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्याने व केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित येणार्‍या मागण्यांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत बैठक लावून मागण्या मान्य करून घेण्याचे ठरल्याने, रविकांत तुपकर यांनी त्यांचे जलसमाधी आंदोलन स्थगित करत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, रविकांत तुपकर व शिष्टमंडळ लवकरच यासंबंधी दिल्लीला जाणार असल्याचे निश्चित झालेले आहे. तब्बल दीड तास चाललेली ही बैठक यशस्वी झाली. सरकारने दिलेला शब्द येत्या 15 दिवसात पाळला नाही व मान्य झालेल्या मागण्यांसंदर्भात अंमलबजावणी झाली नाही तर मात्र पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू व आक्रमक आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा द्यायलाही रविकांत तुपकर विसरले नाहीत.

कृषी कर्जाला सिबीलची अट लावल्यास कार्यवाही करा : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सिबीलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकर्‍यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले. शासनाने दिलेले शेतकर्‍यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल, जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकर्‍यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या मागण्या झाल्या मान्य…