शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश, विनाअनुदानीत शाळांना अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

– राज्यातील ६० हजार शिक्षकांना होणार फायदा!

मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – राज्यातील विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनासमोर शिंदे-फडणवीस सरकार अखेर झुकले आहे. विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करत असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून, राज्यातील ६० हजार शिक्षकांना याचा फायदा होईल, असे केसरकर यांनी सांगितले. २० ते ४० टक्के आणि ४० ते ६० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निघेल, असेही शिक्षणमंत्री केसरकर म्हणाले.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनाला यश आले आहे. आज मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत या शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या असून, त्यांच्यासाठी १ हजार १६० कोटींचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केले आहे, याबाबतची माहिती शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. केसरकर म्हणाले, चाळीस टक्क्यांवरुन साठ टक्क्यांवर पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा जीआर लवकरच निघेल. पुढच्या आठवड्यात हा सविस्तर प्रस्तावाची छाननी केली जाईल आणि जीआर काढू. एकंदरीत पात्रता पूर्ण करू शकल्या नाही अशा शाळा वगळून आम्ही सर्वच्या सर्व शाळांना मान्यता देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. ज्या मागण्या केलेल्या नव्हत्या, अशा लोकांनाही न्याय देणार आहोत.

पॅकेजबद्दलही ठरवले असून त्यावर चर्चाही झाली. याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात मी केली होती असे केसरकर म्हणाले, तेव्हा मी सांगितले होते की, अनेक वर्षे जे शिक्षक वंचित राहिले आहे त्यांच्यासह सर्वांचे निर्णय होतील. अघोषित, त्रुटी यांच्यासह ज्यांना ग्रँट सुरू केले त्यांना पुढचा हप्ता तत्वतः मान्य केले आहे. त्याचा लाभ त्यांना मिळेल. शिक्षकांनी जी मागणी केली त्यापेक्षाही जास्त त्यांना शासनाने दिले आहेत. आम्ही शिक्षकांना आंदोलन करू नका हे मी सांगितले होते. आम्ही विधानसभेत, विधान परिषदेत जी घोषणा करतो ती आमच्यावर बंधनकारक असते, अन्यथा हक्कभंग होतो. कॅबिनेट बैठकीत सर्व सहकार्‍यांशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत आम्हाला कुठलीही घोषणा करता येत नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्यावतीने मी घोषणा करीत आहे. त्यांनीच मला घोषणा करण्याचे सांगितले, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

साठ हजार शिक्षकांना लाभ

केसरकर म्हणाले, लाभार्थी शिक्षकांची संख्या साठ हजार आहे. बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनाच्या दिवशी आम्ही सर्वांना न्याय देऊ शकलो याचा आनंद आहे. अनेक शिक्षक बारा ते पंधरा वर्षापासून न्यायापासून वंचित राहीले होते. या शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. १ हजार १६० कोटी रुपयांची तरतूद आम्हाला करावी लागली आहे. पात्रता पूर्ण न करु शकलेल्या संस्थांना वगळून सर्वच्या सर्व शाळांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. जवळपास १ हजार १६० कोटी रुपयांचे पॅकेज शिक्षकांसाठी जाहीर करत असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. ज्यांनी मागण्याही केलेल्या नाहीत त्यांनासुद्धा याचा फायदा होणार आहे.
————–