वर्धा (विशेष प्रतिनिधी) – शून्य ते २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या शासकीय धोरणाविरोधात शिक्षकांच्या संघटनांसह पालकांच्या सहभागांतून आज ता.२१ रोजी वर्धा जिल्हा प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक,शिक्षकेत कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्त्वात वर्ध्यात भव्य आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे पालकही सहभागी झाले होते. या आक्रोश मोर्चाद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्यांना कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीसह जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोज चांदूरकर यांनीही पाठिंबा दिला होता.
बसस्थानकाजवळील महात्मा गांंधी विद्यालयापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ मोर्चातील सहभागी पोहोचल्यानंतर येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले.शिक्षक संघटनांच्या तसेच कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रतिनिधींनी येथे मोर्चाच्या आयोजनाचा उद्देश सांगत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्या तर याचा पहिला फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाच बसणार,हेही स्पष्ट केले.मोर्चाद्वारे सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष गुणवंत डकरे, कार्याध्यक्ष प्रदीप दाते, निमंत्रक विनोद भालतडक, सरचिटणीस नंदकुमार वानखेडे, किशोर देशपांडे, नरेंद्र काळे, प्रकाश बमनोटे, विजय कोंबे, अक्रम पठाण, सुभाष ठकरे, संजय भगत, भय्याजी देशकर यांनी पत्रक काढून पाठिंबा दिला होता. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद होऊ नयेत, याकरीता कारंजा तालुक्यातील सोनेगाव मुस्तफा येथून पालकही वाहनाद्वारे मोर्चात सहभागी होण्यास आले आहे.
मोर्चाच्या वतीने शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या मार्फत राज्य शासनाला निवेदन देत शून्य ते २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नये, तसेच सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे कार्याध्यक्ष तसेच समन्वय समितीचे निमंत्रक लोमेश वर्‍हाडे, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे खेका़ळे, संजय कोंबे, समन्वयक महेंद्र भुते, प्रमोद खोडे आदींच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोर्चाचे स्वरूप मोठे होते. महिला कर्मचारीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. जाहीर सभेनंतर सर्वांचे आभार मानत तसेच कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करण्याच्या मागणीसह विविध मागण्यांंवर ठाम राहात आंदोलन क्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.