प्रताप मोरे (चिखली तालुका प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना सरसकट दोन लाखापर्यंत पीककर्ज माफी जाहीर केलेली आहे. मात्र पिककर्ज माफी जाहीर होवूनही अनेकांना अद्यापही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. तरी सुध्दा मेरा बुद्रूक जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक हे शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठले आहेत आणि अकरा गावांतील शेतकर्‍यांना थकबाकी पीककर्ज वसुलीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. अशा या जिल्हा बँकेच्या आठमुठ्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
मेरा बुद्रूक येथील जिल्हा सहकारी बँक अंतर्गत येणार्‍या मनुबाई , गांगलगाव , अंत्री खेडेकर , या ग्रामसेवा संस्थे अंतर्गत ११ गावातील शेकडो शेतकर्‍यांनी सन २०१२ च्या अगोदर पन्नास हजाराच्या आसपास पीककर्ज घेतले होते. मात्र अचानक कोरड्या दुष्काळ पडला आणि सतत पाच वर्षे शेतकर्‍यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला. दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेती उत्पन्नात मोठी घट झाली, त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या पिककर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यातच जिल्हा बँक सन २०१२ मध्ये एनपीएमध्ये गेल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेला कर्जपुरवठा करण्यास मनाई केली असल्यामुळें जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांचे पीककर्जाचे वाटप थांबविले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना जवळपासच्या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून पीककर्ज घ्यावें लागलें .त्यामुळे सततची नापिकी व कर्जबाारीपणामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या सारख्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांना सरसकट दिड लाखापर्यंत पीककर्ज माफी जाहीर केली. त्यामध्ये पाच एकारापर्यंत या लाभ देण्यात आला, त्यानंतर शासनाने महात्मा फुले योजने अंतर्गत दोन लाखा पर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र ही पीककर्ज माफीची घोषणा झाली असली तरी अनेक शेतकर्‍यांना पीककर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही.
काही शेतकर्‍यांच्या पिककर्जाच्या खात्यात दोन ते तीन हप्ते जमा झाले, शंभर टक्के पीककर्ज माफी झाली नसल्याने अजूनही २५ टक्के शेतकरी पीककर्ज माफीपासून वंचित आहेत. अशा या थकबाकी पीक कर्जदार शेतकर्‍यांना मेरा बु. जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे कलम १०७(३) नुसार नोटीस क्र २६८७/२०१४ दि ६ ऑक्टोबर २०२२ नुसार कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, अन्यथा कलम १५६ नुसार बँकेचा होणारा खर्च वसूल करण्यात येईल, असे नोटिसा मध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. चिखलीच्या आमदारांनी तातडीने याप्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी पुढे आली आहे.
————–