शिवाजी पार्कवर ‘ठाकरें’चाच आवाज घुमणार!
– शिवतीर्थावर शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी
– ५ ऑक्टोबरला शिवसेनेचा दसरा मेळावा
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेनेसंदर्भात मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या न्यायालयीन व राजकीय घडामोडी पाहाता, देशात न्यायसंस्था अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, आज मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायसंस्थेचे अस्तित्व सिद्ध करत, तसेच न्याय व्यवस्था निःपक्ष असल्याचेही दाखवून दिले आहे. शिवाजीपार्क अर्थात शिवतीर्थावर शिवसेनेच्या पारंपरिक मेळाव्याला परवानगी देतानाच, शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याचे कडक निर्देश देत, २ ते ६ ऑक्टोबरपर्यंत मेळावा घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला दिले आहेत. मुंबई महापालिकेने कायद्यानुसार निर्णय घेतला नाही, पालिकेचा निर्णय प्रमाणित नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेवरही ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, शिंदे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांची मध्यस्थी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. शिवसेनेकडून वकील एसपी चिनॉय आणि मुंबई महापालिकेकडून वकील मिलिंद साठ्ये यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाच्या वकिलानेही यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. तब्बल चार तास हा युक्तिवाद चालला.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि शिंदे गटाच्यादृष्टीने प्रतिष्ठेच्या झालेल्या दसरा मेळाव्याच्या लढाईत उद्धव ठाकरे गटाची अखेर सरशी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिवसेनेच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. मुंबई महापालिकेने शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघांनाही शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात जवळपास चार तास जोरदार युक्तिवाद झाला. शिवसेना, महापालिका आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून मुत्सद्दीपणे बाजू मांडण्यात आली. हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महापालिकेचा निर्णय योग्य, उचित नाही असा शेरा मारत ठाकरेंना शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याची हमी ठाकरेंच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक राहिल, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास याचिकाकर्ते जबाबदार असल्याचे आढळल्यास भविष्यात त्यांच्या परवानगीवर परिणाम होईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणजेच शिवसेनेच्या अर्जावर निर्णय घेताना महापालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले आहे.
ठळक मुद्दे –
- खरी शिवसेना कोणती यात आम्हाला पडायचे नाही. तसेच शिवसेनेला यापूर्वी दसरा मेळाव्याची परवानगी मिळाली होती, असे सांगतानाच दोन्ही गटाचे अर्ज नाकारण्याचा महापालिकेचा निर्णय योग्यच होता, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वकिलानेही जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गट आणि शिवसेनेला मैदान मिळवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मैदान महापालिकेच्या ताब्यात आहे. तसेच हे मैदान सायलेन्स झोनमध्ये येते. त्यामुळे मैदान कुणाला देता येणार नाही. मैदानाची परवानगी नाकारल्याने कुणाच्या अधिकाराचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच पोलिसांनी आम्हाला अहवाल दिला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर हे मैदान कुणालाही न देण्याचे पोलिसांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे, अशी बाजू मुंबई महापालिकेने मांडली. त्यावर, अर्ज नाकारण्याचा महापालिकेचा अधिकार योग्य आहे. मात्र, पालिकेचा निर्णय वास्तविकतेला धरुन नसल्याचे कोर्टाने म्हटले. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्ष सुरु आहे. सरकारकडून शिवाजी पार्कवर ४५ दिवस कार्यक्रमासाठी राखून ठेवले आहेत. तसेच, आमच्या मते पालिकेने अधिकाराचा गैरवापर केला आहे आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले.
- आम्ही कोरोना काळात शिवाजी पार्क मैदान मेळाव्यासाठी मागितले नाही. दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. त्यामुळे मूळ शिवसेना कुणाची हा मुद्दा इथे नाही. दरवर्षी शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो. त्यामुळे आम्हालाच परवानगी मिळायला हवी. उद्या कोणीही कोणीही वैयक्तिक येऊन परवानगी मागेल तर ते योग्य नाही, असे शिवसेनेचे वकील एसपी चिनॉय यांनी सांगितले. मैदानासाठी कुणीही अर्ज करू शकतं ना? असा सवाल यावेळी कोर्टाने केला. त्यावर होय, मैदानासाठी कुणीही अर्ज करू शकतं, असे उत्तर शिवसेनेच्या वकिलाने दिले. यापूर्वी मनसेनेही शिवाजी पार्कवर परवानगी मागण्याचा प्रयत्न केला होता, याकडेही शिवसेनेच्या वकिलाने कोर्टाचे लक्ष वेधले. आम्ही शिवाजी पार्कच्या जागेची आधीच मागणी केलीय. शिवाजी पार्क मैदानासाठी सर्वात आधी कुणी अर्ज केला? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर आम्हीच पहिल्याादा अर्ज केला. २२ आणि २६ ऑगस्ट रोजी आम्ही अर्ज केला होता. ३० ऑगस्ट रोजी शिंदे गटाचे सदा सरवणकर यांनी अर्ज केला होता, असे शिवसेनेच्या वकिलाने सांगितले. तसेच शिंदे गटाची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.
- नोंदणीकृत शिवसेना पक्ष कोणता याचा फैसला व्हायचा आहे. ते शिवसेनेतच आहे. सरवणकरांनी पक्ष सोडलेला नाही. सरवणकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. मात्र, आमची याचिका समजून सांगण गरजेच आहे. दसरा मेळावा शिवसेनेच्या वतीने घेतला जातो. याचिकाकर्ते खरे शिवसेना आहेत का हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे शिवसेना सचिवांनी हे लक्षात घ्याव की त्यांचे सरकार आता गेलं आहे. पक्षासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार सरवणकरांना आहे. पक्षाचे सचिव बोलतात म्हणून सरवणकरांचे अधिकार कमी होत नाही. यानंतर कोर्टाने युक्तिवाद वाढवून नका आम्हाला आदेशही द्यायचे आहेत. केवळ दसरा मेळावा आणि शिवाजी पार्क यावर बोला, असे आदेश दिले. खरी शिवसेना कोणाची यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तो निर्णय अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाच हा मुद्दा आजचा नाही. असेही कोर्टाने निकाल वाचण्यापूर्वी यावेळी स्पष्ट केले.