परराज्यात शिकणार्‍या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा!
मुंबई (रूपाली जोशी) – राज्य सरकारच्या बहुजन कल्याण मंडळाने आता परराज्यात शिकणार्‍या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांनादेखील केंद्र सरकार पुरस्कृत देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले असून, परराज्यात शिकणार्‍या या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करून शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश आज काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशामुळे शिष्यवृतीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र रद्द करण्यात आलेल्या फ्रीशीप योजनेबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने याबाबत वृत्त प्रसारित करून राज्य सरकारचे लक्ष वधले होते. त्याची दखल राज्य सरकारच्या बहुजन कल्याण विभागाने घेतली आहे.
परराज्यात जाऊन शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली फ्रीशीप योजना रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. तसेच, शिष्यवृत्ती संदर्भातही स्पष्ट आदेश देण्यात आले नव्हते. याबाबत ब्रेकिंग महाराष्ट्रने सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत, आज राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण मंडळाने नवीन शासन निर्णय काढला आहे. शिंदे सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची विचाराधीन असल्याचे सांगितले. त्यामुळे २५ मार्च २०२२ रोजीचा सदर निर्णय रद्द केला. त्यासंदर्भातील आदेश २ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढला आहे. आता आज परत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने नवीन शासन निर्णय काढत, २५ मार्च आणि २ ऑगस्टचे शासन निर्णय रद्द करून नवीन निर्देश दिले आहे. यानुसार परराज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती ही आता ऑफलाईन मिळणार आहे. मात्र, फ्रीशीप बाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही, आता याबाबतही सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
शिष्यवृत्ती योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून, फ्रीशीप योजना ही राज्य सरकारची योजना होती. ३१ मार्च २०१६ रोजी एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यात फ्रीशीप योजना राबविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. परंतु राज्यात ठाकरे सरकार आल्यावर ओबीसी बहुजन कल्याण विभागामार्फत २५ मार्च २०२२ रोजी परिपत्रक काढून शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप या दोन्ही योजना ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू राहतील, असे आदेशीत केले होते. फ्रीशीपबाबत ३१ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाच्या धोरणविरोधात ठाकरे सरकारने शासन निर्णय काढून योजना लागू केल्याने, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची फ्रीशीप रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत होता.