उद्धव ठाकरेंचे टेन्शन वाढले!; १५ दिवसांत ‘धनुष्यबाण’ त्यांचा असल्याचे सिद्ध करावे लागणार?
– धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद : उद्धव ठाकरे गटाला म्हणणे मांडण्यासाठी २३ ऑगस्टपर्यंतची वेळ
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) : हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाचा? या मुद्द्यावर त्यांचे सुपुत्र व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दरबारी आपले म्हणणे मांडण्याची दुर्देवी वेळ आली आहे. धनुष्यबाण चिन्हावर सुरू असलेल्या वादावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला चार आठवड्यांचा वेळ देण्यास नकार दिला असून, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना केवळ १५ दिवसांची मुदत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे आता त्यांना सर्व पुराव्यांनिशी बाजू मांडण्यासाठी फक्त २३ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ असणार आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरही आक्षेप घेण्यात आले होते. यानंतर न्यायपीठाने निवडणूक आयोगाला कोणताही मोठा निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांना त्यांच्याकडची कागदपत्रे सादर करायला ८ ऑगस्टपर्यंतची वेळ दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करायला चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला आहे. ठाकरे गटाला उत्तरासाठी अवघ्या पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेतही आपले प्राबल्य असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठीची आकडेवारीदेखील निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली आहे. भाजपासोबत सरकार बनवणार्‍या एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावे, अशी मागणी केली होती.
—
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना काय सिद्ध करावे लागणार?
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना यामध्ये शिवसेनेला लोकसभा, विधानसभा आणि शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेत कुणाकडे बहुमत आहे हे सिद्ध करावे लागणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर आणि नवे सरकार स्थापन केल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांना शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, असे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले होते. हे पत्र एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ ला पाठवले होते. त्याच्यावरतीच शिवसेनेकडून बाजू मागवण्यात आलेली आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी १० दिवस लांबणीवर गेली आहे. ही सुनावणी आता २२ ऑगस्टला होणार आहे. या आधी ती १२ ऑगस्टला होणार होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटामध्ये धाकधूक वाढली आहे. या सुनावणीचा सर्वात मोठा परिणाम हा राज्यातील राजकारणावर होणार असल्याची चिन्हे आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार असल्याने त्यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी कायम राहिल, याची शक्यता आता कमी आहे. या आधी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना अत्यंत कडक अशा शब्दात ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता या प्रकरणाचे काय होईल, हे २२ तारखेला स्पष्ट होणार आहे.
———————-