खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळाला उच्च न्यायालयाचे संरक्षण
खामगांव (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) : खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कार्यरत असलेले प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्याचे पत्र आमदार आकाश फुंडकर यांनी राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर 02 जुन 2022 रोजी जिल्हा उपनिबंधक बुलडाणा यांना दिले होते. आ. फुंडकरांच्या पत्राचा आधार घेत मुख्य प्रशासक डाॅ.सदानंद धनोकार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर शुक्रवार 05 ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणी होवुन मा.उच्च न्यायालयाने प्रशासक मंडळाला पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ‘मुंगेरीलालचे हसीन सपने’ पाहणारे आ.आकाश फुंडकर व कंपुंचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्य प्रशासक डाॅ.सदानंद धनोकार यांनी दिली आहे.
खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर महाविकास आघाडी सरकारने अशासकीय प्रशासक मंडळाची नेमणूक केल्याने 05 मे 2022 पासून प्रशासक मंडळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कार्यरत झाले होते व प्रशासक मंडळ स्थापन होता बरोबर बाजार समितीच्या सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी शासन व पणन संचालक यांच्या मान्यतेने मोठया प्रमाणात विकासकामे सुध्दा हाती घेण्यात आली होती. यामुळे राजकीय द्वेशभावनेने आमदार आकाश फुंडकर यांनी राजकीय दबाव आणून विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांच्या माध्यमातून विकासकामांच्या ठरावांना एकतर्फी स्थगनादेष मिळवून दिला होता. तसेच 02 जून 2022 रोजी खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक मंडळ बरखास्त करा, असे पत्र आमदार आकाश फुंडकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना देवून प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी जोरात हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्या विरोधात खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक डाॅ.सदानंद धनोकार यांनी बाजार समितीचे अशासकीय प्रशासक मंडळ बरखास्त करु नये, यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विधीतज्ञ ॲड .उज्वल देशपांडे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती व त्या याचिकेमध्ये विविध प्रकरणामध्ये झालेले उच्च न्यायालयाचे दाखले देण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान वकीलांनी कायदेशीर युक्तीवाद केल्यामुळे 05 ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणी होवून न्यायमुर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमुर्ती उर्मिला जोशी यांच्या खंडपीठाने प्रशासक मंडळाला संरक्षण दिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘मुंगेरीलालचे हसीन सपने’ पाहणाऱ्या आ.आकाश फुंडकर व कंपुंचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहे,व विकासकामांना गतिरोध आणणारे तथाकथित नेते तोंडघशी पडले एवढे मात्र खरे, अशी प्रतिक्रिया आता राजकीय वर्तुळातून उमटू लागली आहे.
मा. न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक डाॅ.सदानंद धनोकार यांनी विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बुलडाणा व सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती खामगाव यांना लेखी पत्र पाठवून राजकीय दबावाखाली मा.उच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र दिले आहे.