BuldanaChikhali

सिंदखेडराजा कृषी विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा!

– अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करणार – शिवदास रिंढे
चिखली (एकनाथ माळेकर) – सिंदखेडराजा कृषी विभागात कोट्यवधी रुपयांचा सिंचन साहित्य वाटप घोटाळा उघडकीस आला असून, या घोटाळ्यांत अनेक शेतकरी, अधिकारीदेखील सहभागी असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्यात सहभागी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशारा सिंदखेडराजा तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवदास रिंढे यांनी दिला असून, या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याची शक्यता पुढे आली आहे.

काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवदास रिंढे

सिंदखेडराजा कृषी विभागातील शेकडो शेतकर्‍यांनी महाडीबीटी योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सादर केले. या अर्जांची पडताळणी कृषी विभागाने केली व त्यांना पूर्वसंमती दिली. त्यानंतर संबंधित अर्जदार शेतकर्‍यांनी संबंधित ठिबक, तुषार सिंचन विक्रेत्यांकडून साहित्य न घेता फक्त पक्की बिले घेतली व ते ऑनलाईन अपलोड केले. हे बिल मिळताच कृषी विभागाकडून रक्कम वितरित करण्यात आली. परंतु, संबंधित विक्रेत्यांकडून व संबंधित कंपनीकडून मिळालेल्या साठ्याचा ताळमेळ न बसल्याने हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे कृषी विभागाकडून आता संबंधित कृषी केंद्रचालकावर गुन्हा दाखल होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. दुसरीकडे, हा घोटाळा केवळ कृषी केंद्रचालक किंवा शेतकरी यांच्यापुरता मर्यादीत नसून, त्यात अधिकारी व कर्मचारीदेखील सहभागी आहेत, म्हणून त्यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार करणार आहोत, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवदास रिंढे यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सन २०२१- २२ अंतर्गत अनुदान वितरणात हा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर, तालुका कृषी अधिकारी विभागाकडून दिनांक १४ जुलैरोजी वरिष्ठ कार्यालयाला सदर घटनेची माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर कृषी विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयातून तपासणी आदेश देण्यात आले होते. तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांच्यासमोर याप्रकरणी २७ जुलै रोजी सुनावणी झाली असता, या सुनावणीमध्ये संबंधित ठिबक विक्रेत्याकडून सुमारे ३५ लाख ७२ हजार ७७१ रुपयाची वसुली करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चौकशी करून तातडीने अहवाल देण्यात यावा, असे आदेश उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे विक्रेत्याबरोबरच संबंधित कर्मचार्‍यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!