– पहिल्या यादीत राधाकृष्ण विखे, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, अब्दुल सत्तार, दादा भुसे, उदय सामंत, दीपक केसकर यांची नावे
– भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व शपथविधीला येण्याची शक्यता
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजपचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बनविलेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार ७ ऑगस्टपूर्वी होत असून, या मंत्रिमंडळ विस्तारात, ३५ सदस्यांना संधी मिळणार आहे. त्यामध्ये भाजप कोट्यातून २१ तर शिंदे यांच्या कोट्यातून १२ जणांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार असून, अन्य दोन अपक्षांनाही संधी मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा हेदेखील या मंत्र्यांच्या शपथविधीला हजर राहण्याची शक्यता आहे, असे भाजप सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे. पहिल्या यादीत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रवीण दरेकर, नीतेश राणे, गिरीश महाजन, बबनराव लोणीकर यांचा तर, शिंदे गटातून, अब्दुल सत्तार, शंभूराजे देसाई, दादा भुसे, उदय सामंत, दीपक केसकर यांची नावे पुढे आली आहेत. या यादीत बुलडाणा जिल्ह्यातील कुणाचेही नाव दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार दोन टप्प्यात होणार असून, उद्या किंवा परवा काही जणांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाऊ शकते. विशेष बाब म्हणजे, भाजपने गृह खाते स्वतःकडे ठेवले असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः हे खाते सांभाळणार आहेत. मंत्रिमंडळात अनेक नव्या चेहर्यांना संधी देऊन भाजप ज्येष्ठांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. गृह, अर्थ व महसूल ही खाती भाजपकडे राहणार असून, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा ही खाती शिंदे गटाकडे येणार असल्याचेही सूत्राने स्पष्ट केले.
शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून, त्यावर येत्या सोमवारी (दि.८) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत केंद्रीय नेतृत्व वेट अॅण्ड वॉचची भूमिका घेत आले आहे. परंतु, हे प्रकरण घटनापीठाकडे किंवा ५ सदस्यीय विस्तारीत न्यायपीठाकडे देण्याचे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिल्यामुळे, आता मंत्रिमंडळ विस्तारास केंद्रीय नेतृत्वाने ग्रीन सिग्नल दाखवला आहे, त्यामुळे उद्या किंवा ७ तारखेपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे, असे भाजपचे सूत्र म्हणाले. विशेष बाब म्हणजे, गेल्या ३५ दिवसांपासून राज्याला मंत्रिमंडळ नसल्याने, राज्याचा प्रशासकीय कारभार खोळंबला आहे. या ३५ दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सहावेळा दिल्लीला जाऊन आले आहेत.