ठाकरे गटाला तूर्त दिलासा : ‘पक्ष व चिन्ह’ दाव्याप्रकरणी सोमवारपर्यंत निर्णय घेऊ नका; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

– हे प्रकरण ५ सदस्यीय न्यायपीठाकडे सोपवायचे की नाही?; याबाबतचा निर्णय सोमवारी देऊ : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रीय राजकीय संकटावर आज सकाळी साडेदहा वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाचे वकील व ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अर्धातास जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच, साळवे यांनी आपला लेखी युक्तिवाद व प्रश्नेही सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्त केलीत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका ऐकल्यानंतर, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील त्रीसदस्यीय न्यायपीठाने या खटल्यांची पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे. आम्ही सोमवारीच हे प्रकरण ५ सदस्यीय न्यायपीठाकडे द्यावे की नाही, याबाबत निर्णय देऊ, असे सरन्यायाधीशांनी सांगत, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाने दाखल केलेल्या दाव्यावर तूर्त काही निर्णय देऊ नये, अशी तोंडी सूचना निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना दिली. तसेच, ८ ऑगस्टपर्यंत मूळ शिवसेना व पक्षचिन्ह याबाबत आयोगाने ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांना नोटीस बजावून म्हणणे मागवले होते. त्याची दखल घेत, आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा देत, त्यांचे प्रकरण आमच्यापुढे अनिर्णित असल्याने त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला केली आहे.
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत, सर्वात पहिल्यांदा शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर सुनावणी घेण्यात आली. शिंदे गटाचे वकील हरिष साळवे यांनी, सर्वात पहिल्यांदा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, की जोपर्यंत आमदार आपल्या पदावर कायम आहेत, तोपर्यंत ते सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. ते पक्षाच्या विरोधात मतदान करत असतील तरी ते वैधच आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एकदा आमदार म्हणून निवडून आले की, त्यांच्यावर पक्षाचे नियंत्रण नसते का? दुसरीकडे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की हा मुद्दा संविधानपीठाकडे सोपावू नये. मी व माझे सहकारी सिंघवी दोन तासांत आमची बाजू मांडू शकतो. जे आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात, ते आमदार निवडणूक आयोगाकडे मूळ शिवसेना पक्ष आम्हीच असल्याचा दावा कसा काय करू शकतात?, त्यावर सरन्यायाधीशांनी असे करण्यापासून कुणाला कसे रोखता येईल, असा सवाल सिब्बल यांना केला. तर निवडणूक आयोगाच्यावतीने अरविंद दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, की जर आमच्याकडे मूळ पक्ष आम्हीच असल्याबाबत कुणी दावा करत असेल तर त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही कायदेशीररित्या बांधील आहोत. विधानसभेची अयोग्यता हा वेगळा मुद्दा आहे. आमच्या पुढे जे तथ्य मांडले जाईल, त्याच तथ्याच्या आधारे आम्ही निर्णय घेऊ, अशी भूमिका दातार यांनी निवडणूक आयोगाच्यावतीने मांडली. तथापि, ठाकरे गटाची याचिका आमच्यापुढे अनिर्णित आहे, आम्ही अद्याप काहीही आदेश दिलेले नाहीत. तेव्हा, याप्रकरणी तातडीने काही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना न्यायपीठाने आयोगाला केली आहे.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती क्रिष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचे त्रीसदस्यीय न्यायपीठ ही सुनावणी घेत आहे. या एकूणच खटल्यात, शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांना पक्षादेश मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणार्‍या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून, त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे, तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे. याशिवाय, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे.
—
शिंदे गटाकडून हरीश साळवेंचा युक्तिवाद
हरीश साळवे : सभासदाने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर सभापतींनी १० सुचीनुसार अपात्रता केली जाते का? माझ्या मित्रांचा असा युक्तिवाद आहे की तो स्वतःहून आहे. तुम्ही एखादी कृती केली असेल ज्यासाठी तुम्हाला अपात्र ठरवले जाऊ शकते, तर तुम्ही आपोआप अपात्र होऊ शकता. अध्यक्षाला निर्णय घेण्यासाठी १/२ महिने लागले तर. याचा अर्थ काय? की त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात हजर राहणे बंद करावे? आणि घेत्ालेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहेत.
सरन्यायाधीश : मग व्हिपचा उपयोग काय?
साळवे : पक्षांतर विरोधी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही. जोपर्यंत अपात्रतेचा निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत कोणतेही बेकायदेशीर तत्त्व नाही.
सरन्यायाधीश: पक्षांतरविरोधी केवळ याच गोष्टींना लागू होते का?
साळवे: समजा एखादी व्यक्ती भ्रष्ट पद्धतींनी निवडून आली तर तो अपात्र ठरेपर्यंत तो जे करतो ते सर्व कायदेशीर आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा समतोल साधण्यासाठी आहे.
सरन्यायधीश : निवडून आल्यानंतर तुम्ही राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असाल तर ते लोकशाहीला धोका आहे का?
साळवे : नाही नाही मी असे म्हणत नाही. मुद्दा खूप वेगळा आहे. या प्रकरणातील तथ्यांवरून असे दिसून येते की त्यांनी राजकीय पक्ष सोडला नाही.
साळवे : मी म्हणतोय मी पक्ष सोडला नाही, हे कुणीतरी ठरवायचे आहे. हे न्यायालय किंवा सभापती ठरवू शकतात का?
साळवे : प्रत्येक प्रकरणात सभापतींवर आरोप केले जातील, ही काही विलक्षण गोष्ट नाही. त्यामुळे कलम ३२ लागू करता येणार नाही. आज आमची परिस्थिती आहे, सभापतींनी स्थगिती दिल्याने निर्णय झाला नाही.
सरन्यायाधीश : हा राजकीय पक्षाशी संबंधित मुद्दा आहे आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे?
—
शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद
सिब्बल : बीएमसीच्या निवडणुका येत आहेत आणि त्यांना हे चिन्ह वापरायचे आहे आणि ते राजकीय आहे.
सिब्बल: याला कोणत्याही घटनापीठाच्या संदर्भाची गरज नाही. आम्ही आमचे युक्तिवाद २ तासात पूर्ण करू आणि आम्ही वचनबद्ध आहोत.
सरन्यायाधीश: असं होत नाही. निर्णय लिहिणे हा आणखी एक मुद्दा आहे.
सिब्बल: ते म्हणतात की, त्यांना पक्षाच्या ५० पैकी ४० सदस्यांचा पाठिंबा आहे आणि म्हणून ते म्हणतात की ते खरे शिवसेना आहेत, आता जर ४० जणांना अपात्र ठरवले तर त्यात काय आहे. निवडणूक आयोगाने एक ना एक मार्ग ठरवला तर या पक्षांतराचे काय होणार?
सिंघवी: जोपर्यंत हे न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर कसा निर्णय घेऊ शकतो जेणेकरून नंतर ते म्हणतील की या कार्यवाही निष्फळ आहेत.ते विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षात मिसळत आहेत.
—
निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद
अरविंद दातार : १० वी सुची हा वेगळा प्रश्न आहे. जर ते अपात्र ठरले तर ते सदनातून अपात्र. राजकीय पक्षातून नाही. हे वेगळे आहेत
दातार : जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा संबंध आहे, तो आरपी कायदा आणि निवडणूक चिन्हे ऑर्डरद्वारे शासित आहे. नियमानुसार, एखाद्या गटाने दावा केला की नाही हे ठरवायला आम्ही बांधील आहोत. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत संबंधित आहे.
दातार: जेव्हा ते अपात्र ठरतात तेव्हा त्यांना घरातून अपात्र ठरवले जाते पण त्यांना पक्षातून अपात्र ठरवले जात नाही. कलम ३२४ स्पष्ट आहे आणि या प्रकरणात निकाल आहेत. हा राजकीय मुद्दा नाही. १०वी शेड्यूल यास प्रतिबंध करू शकत नाही.
सिंघवी : हे काही सामान्य प्रकरण नाही. येथे संपूर्ण दावा बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्यावर आधारित आहे.
दातार: पुरावे जोडल्यानंतर चिन्ह कोणाकडे असेल तेच मी सांगू शकतो
दातार: जेव्हा ते अपात्र ठरतात तेव्हा त्यांना घरातून अपात्र ठरवले जाते पण त्यांना पक्षातून अपात्र ठरवले जात नाही. कलम ३२४ स्पष्ट आहे आणि या प्रकरणात निकाल आहेत. हा राजकीय मुद्दा नाही. १०वी शेड्यूल यास प्रतिबंध करू शकत नाही.
सरन्यायाधीश: त्यांना शपथपत्र वगैरे सादर करू द्या. पण दातार साहेब या प्रकरणावर पुढे जाऊ नका किंवा कारवाई करू नका. (निवडणूक आयोगाकडे) ते (उद्धव ठाकरे) वेळ मागतील आणि तोपर्यंत तुम्ही कोणतीही कारवाई करू नका.
सरन्यायाधीश : आम्ही सर्व वकील ऐकले. वकिलांनी मुद्दे मांडले. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे आम्ही ठरवू. निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टला उद्धव गटाकडून उत्तर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते वेळ मागतील. वाजवी तहकूब मंजूर करण्यासाठी ईसी. आम्ही सोमवारपर्यंत ठरवू.
———