शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींना २१०० रूपये, २५ लाख नोकर्‍या!

– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते जाहीरनामा प्रकाशित
– भाजपचा जाहीरनामा म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब : अमित शाह

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने रविवारी आपला जाहीरनामा (संकल्प पत्र) प्रसिद्ध केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः जाहीरनामा जाहीर केला. युवक-युवतींसाठी २५ लाख नोकर्‍या, महाराष्ट्राचा संपूर्ण विकास, शेतकर्‍यांसाठी भावांतर, कर्जमाफी आणि महिलांना २१०० रुपये देण्याचा संकल्प या जाहीरनाम्यात आहे. प्रत्येक गरीबांना अन्न व निवार्‍याचा हक्क, वृद्ध पेन्शन योजना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करणार, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर करण्यासाठी मार्वेâट इंटरवेन्शन करणार, त्यासोबत १० लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनाच्या माध्यमातून लाभ देऊ. सरकार स्थापनेच्या १०० दिवसात व्हिजन डॉक्यूमेंट तयार करू. मेक इन महाराष्ट्राचे धोरण प्रभावीपणे राबवू, असेही या जाहीरनाम्यात उल्लेखीत आहे. यापूर्वी महायुतीच्या संयुक्त प्रचारमोहिमेच्या पहिल्याच सभेत दहा आश्वासनांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आज मुंबईत भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करून अनेक आश्वासने मतदारांना दिली आहे. याप्रसंगी शाह यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावकुळे आदी नेते उपस्थित होते.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात काय काय?

– लाडक्या बहिणींना प्रत्येक महिन्याला रु. १५०० वरुन रु. २१०० देण्यात येतील, तसेच या योजनेचे औचित्य साधून महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. महिला सुरक्षेसाठी २५००० महिलांचा पोलिस दलात समावेश करण्यात येईल.
– शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु. १२,००० वरून रु. १५,०००, तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल.
– प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवारा देण्यात येईल.
– वृद्ध पेंशन धारकांना महिन्याला रु. १५०० वरुन रु. २१०० देण्यात येतील, जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळेल.
– महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना बाजारातील उतार-चढावांपासून सुरक्षित करण्यासाठी राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यात येतील.
– येणार्‍या काळात २५ लाख रोजगार निर्मिती तसेच महिन्याला १० लाख विद्यार्थ्यांना रु. १०,००० विद्यावेतन देण्यात येईल.
– राज्यातील ग्रामीण भागात ४५,००० गावांत पांधण रस्ते बांधण्यात येतील.
– अंगणवाडी आणि आशा सेविकांची आर्थिक सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महिन्याला रु१५,००० वेतन आणि विमा संरक्षण देण्यात येईल.
– वीज बिलात ३० टक्के कपात करुन सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देण्यात येईल.
– महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पना क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी पावलं उचलण्यात येतील.
– मेक इन महाराष्ट्र धोरण राबवून, महाराष्ट्राचे भारतातील प्रमुख उत्पादक राज्य म्हणून असलेले स्थान अधिक मजबूत करण्यात येईल.
– महाराष्ट्राला जागतिक फिनटेक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) राजधानी बनविण्यात येईल. त्यासाठी जागतिक फिनटेक कंपन्यांना आकर्षित करणारं वातावरण निर्माण करण्यात येईल आणि आर्थिक तंत्रज्ञानातील नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील पहिल्या विशेष Aघ् विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल.
– नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि नाशिकला आधुनिक एरोनॉटिकल आणि स्पेस उत्पादन केंद्र बनवून प्रगत एरोस्पेस तंत्रज्ञान आणि उत्पादन हब म्हणून विकसित करण्यात येईल.
– शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वांगीण उपक्रमांद्वारे प्रयत्न करण्यात येतील.
– शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील संपूर्ण राज्य वस्तु व सेवा कर अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकर्‍यांना परत देऊ.
– शेतक-यांना प्रति क्विंटल किमान रु. ६०००/- भाव मिळावा यासाठी सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण श्रृंखलेची स्थापना करू.
– सन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ५० लक्ष लखपती दिदी तयार करण्यात येतील. यासाठी, प्रत्येक ५०० स्वयंसहायता गटांचे एक औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्यात येईल आणि २१,००० कोटींचा प्रारंभिक फिरता निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
– ‘अक्षय अन्न योजना’ अंतर्गत, कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दरमहा मोफत शिधा पुरविण्यात येतील. ज्यामध्ये तांदूळ, ज्वारी, शेंगदाण्याचे तेल, मीठ, साखर, हळद, मोहरी, जिरे आणि लाल मिरची पावडर यांचा समावेश असेल.
– महाराष्ट्रात कौशल्य जनगणना करण्यात येईल ज्यायोगे उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्यांच्या तुटवड्यांचे विश्लेषण करून त्यावर आधारित उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे नवीन कुशल मनुष्यबळ उपलब्धीसाठी नियोजन करता येईल.
– महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र’ स्थापन करण्यात येईल, ज्याच्या माध्यमातून १० लाख नवीन उद्योजक तयार केले जातील. या केंद्रांमध्ये को वर्विंâग स्पेस आणि इनक्युबेशन सुविधांचा समावेश असेल, जेथे विद्यार्थी, व्यावसायिक, आणि उद्योजक एकत्र येऊन, नेटवर्किंग करून, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना चालना देण्यात येईल.
– अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासव्ार्गीय उद्योजकांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी १५ लाखापर्यंत व्याजरहित कर्ज देण्यात येईल.
– ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी, व्हीजेएनटीमधील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.
– १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांच्या वार्षिक आरोग्य तपासणीसाठी स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य कार्ड सुरू करण्यात येईल तसेच नशामुक्त-व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कायमस्वरूपी योजना लागू करण्यात येईल.
– ‘ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य धोरण स्वीकारण्यात येईल. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकासाठी स्वयंचलित सेवा मिळवण्यासाठी आधार सक्षम सेवा वितरण लागू करणे.
– वय वर्षे ८० व त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली कागदपत्रे- जसे की आरोग्य नोंदी, ओळखपत्रे आणि पेन्शन संबंधित कागदपत्रे वेट त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
– सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र बाहारुग्ण कक्ष सुरू करण्यात येतील.
– बळजबरी व फसवून केलेल्या धर्मांतराविरुद्ध कठोर कायदा करण्यात येईल. बळजबरी आणि फसवणूक करणार्‍या धर्मांतरापासून संरक्षण मिळेल.
– वनालगत, शेतीमध्ये, मानवी वस्त्यांमध्ये वाघ, बिबट्या, हत्ती, रोही, रानडुक्कर आणि माकड या वन्यप्राण्यांमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रेडिओ कॉलर यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येईल.

शरद पवारांनी मंत्री असताना १० वर्षात काय केले?

१० वर्षे युपीए सरकारमध्ये २००४ ते २०१४ पर्यंत तुम्ही मंत्री होता, तुम्ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय केले? असा सवाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी शरद पवार यांना केला आहे. एका मुस्लिम संघटनेने अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षणाची मागणी केली आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हे निवेदन मान्य केले. महाराष्ट्रातील जनता काँग्रेसच्या या योजनेशी सहमत आहे का? असा सवाल करत आरक्षण धर्मावर आधारित नसावे, असे शहा म्हणाले.