शासनाने पीकविमा रक्कम दिली नसल्याने उर्वरित शेतकर्‍यांचा रखडला पीकविमा!

– शेतकर्‍यांसह विनायक सरनाईक यांची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे मागणी

चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – गेल्या अनेक दिवसानंतर ‘तारीख पे तारीख’ दिल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर पीकविमा मिळाला. परंतु, आजही जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीकविमा मिळणेपासून वंचित राहले आहेत. तर विमा रखडल्याचे दुसरे तिसरे कारण नसून, राज्य शासनाकडे खरिपाचे ११३.६१ कोटी, त्याचप्रमाणे रब्बीचे १२०.१९ कोटी अशी एकूण २३३.८३ कोटी राज्य सरकारचा हिस्सा रक्कम विमा कंपनीने मागणी करूनदेखील प्राप्त नसल्याने रखडून पडले आहे. यासाठी शेतकरी कृषी विभाग व विमा कंपनी कार्यालयात पैसे मिळणार कधी यासाठी चकरा मारत असल्याने याबाबत कृषी विभाग व विमा कंपनीने राज्य शासनाचा हिस्सा बाकी असल्याचे बोर्ड लावण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे तालुका कृषी अधिकारी चिखली यांच्यामार्फत केली आहे. तर पीकविमा रक्कम तातडीने देण्यात यावी, पीकविमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सरनाईक यांच्यासह शेतकर्‍यांनी दिला आहे.

मागील वर्षी सन २०२३-२०२४ अंतर्गत प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांनी खरिप व रब्बीपिकाचा विमा काढला होता. असे असतांना शेतकर्‍यांनी आंदोलने केल्यानंतर राज्यस्तरावर जिल्ह्यातील नेत्यांनी बैठका घेतल्या तर विमा मंजूर असून, तो खात्यावर पडण्याच्या अनेक तारखा शेतकर्‍यांना दिल्या होत्या. परंतु, त्यापैकी अनेक तारखा फसव्या निघाल्याने रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यासाठी तुपकरांनी सिंदखेडराजा येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. तर राज्य शासनाने दिलेली तारखेवरसुद्धा पीक विमा न मिळाल्याने रविकांत तुपकर यांनी कृषी विभाग गाठून मुक्काम आंदोलन केले होते. तर त्यानंतर शेतकर्‍यांनी पोलिस स्टेशनला दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर शेतकर्‍यांना पीकविमा रक्कम मिळाली होती. परंतु, आता राज्य शासनानेच हिस्सा दिला नसल्याची बाब उघड झाली आहे. तर शासनाकडे खरिप आणि रब्बीची २३३.८३ कोटी रुपये रक्कम प्रलंबित असल्याचे पत्र विमा कार्यालयात पीकविमा का मिळाला नाही विचारणा करावयास गेलेल्या शेतकर्‍यांना दाखविले जात आहे. यामुळे आज येईल उद्या विमा येईल या अपेक्षेने शेतकरी चकरा मारत आहेत. तर ऐवढ्या बैठका घेतल्या, घोषणा झाल्या. परंतु, अजून राज्य सरकारने पीकविमा रक्कम कंपनीला दिली नसल्यानेही राज्य सरकारने आणि जिल्ह्यातील बैठकीतील नेत्यांनी शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याचे म्हणत शेतकर्‍यांची हेळसांड थांबवण्यासाठी व झोपेत असलेल्या सरकारला जाग येण्यासाठी कृषी विभाग व विमा कार्यालयात हिस्सा बाकी असल्याचे फलक लावण्यात यावे, अशी मागणी शेतकर्‍यांसह सरनाईक यांनी केली आहे. दोन दिवसात या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास, पीकविमा रक्कम शासनाने न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी रविराज टाले, सतिष सुरडकर, संजय सोळंकी, संतोष सुरुशे,राजू महाले, सुदर्शन कराडे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.