राज्य शासनाकडील हिस्सा न मिळाल्याने शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित!

– चिखली, मेहकर तालुक्यांत गावागावांत पीकविमा कंपनीविरोधात तक्रार मोहीम

चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – राज्य शासनाकडील पीकविमा हिस्सा रक्कम ही पीकविमा कंपनीला प्राप्त झाली नसल्याचे कारण देत, पीकविमा कंपनी आता शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तर राज्य शासनास जाब विचारा, असा सल्ला विचारणा करायला गेलेल्या शेतकर्‍यांना कंपनी प्रतिनिधी यांच्याकडून दिला जात आहे. अगोदरच तारीख पे तारीख दिल्यानंतर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यासह चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांचा पाठपुरावा व सततच्या आंदोलनानंतर व शेतकर्‍यांनी पीकविमा कंपनी विरोधात बुलढाणा पोलीस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारी नंतर शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळाला. परंतु कंपनीचे देणे संपल्याने अजूनही चिखली तालुक्यातील हजारो शेतकरी हे विमा कंपनीचा नसलेला ताळमेळ यामुळे वंचित राहिले आहेत. तर शेतकरी नेते विनायक सरनाईक हे या प्रकरणी आक्रमक झाले असून, ज्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी शासनस्तरावर बैठका घेतल्या, त्यांनी कंपनीला शासनाकडून हिस्सा का मिळवून दिला नाही, असा सवाल सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. आता शेतकर्‍यांना शासन आदेशानुसार १२ टक्के तर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार १८ टक्के व्याजासहित पीकविमा रक्कम अदा करण्यात यावी, शासनाकडील रखडलेला पीकविमा हप्ता तातडीने देऊन आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ती रक्कम खात्यावर टाकावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर पीकविमा कंपनीविरोधात शेतकर्‍यांकडून तक्रारी स्वीकारण्याची मोहीम मेहकर तालुक्यात डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, भैय्यासाहेब पाटील त्याचप्रमाणे चिखली तालुक्यात विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी, कार्यकर्ते राबवित असून, हद्दीतील पोलीस स्टेशनला, तालुका कृषी अधिकारी यांना पीक विम्या देण्याची मागणी करूण या प्रकरणी तक्रारी दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच, गुन्हे दाखल न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांनी दिला आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्र शासनाचा हिस्सा आणि कंपनीचा हिस्सा हा पीकविमा कंपनीकडे शेतकर्‍यांना पीक विमा देण्यासाठी कंपनीकडे पडून होता. परंतु पीकविमा कंपनीने घातलेला घोळ व नसलेला ताळमेळ यामुळे व खरीपचा अगोदर मिळणे आवश्यक असतांना विलंब झाल्याने दोन्ही खरीप, रब्बीचा पीकविमा एकत्रीत देण्यासाठी नियोजनाअभावी पीकविमा कंपनीचा गोंधळ उडाला होता. कंपनी व सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याचा आरोप विनायक सरनाईक यांनी केला असून, राज्य शासनाकडील हिस्स्याची रक्कम रखडून पडली तर तारीख पे तारीख घेवून येणार्‍यांनी तिथे काय केले, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. आचारसंहितेपूर्वी राज्य शासनाने मंजूर केलेला हिस्सा पीकविमा कंपनीला अदा करावा, उर्वरित खरीप, रब्बीच्या शेतकर्‍यांना विमा रक्कम अदा करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे शासन आदेश व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार व्याजासहित रक्कम शेतकर्‍यांना मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी गावागावात जात डॉ.टाले, विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत, गणेश गारोळे यांच्यासह आदी पदाधिकारी मोहीम राबवित असून, शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळाल्याचा कंपनीचा दावा खोडण्यासाठी वंचित शेतकर्‍यांच्या तक्रारी स्वीकारल्या जात आहेत, तर या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

तुपकरांच्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाकडे पीकविमा कंपनीची मागणी

शेतकर्‍यांना आजपर्यंत पीकविमा रक्कम मिळाली असती. परंतु, पीकविमापोटीचा राज्य शासनाकडील हिस्साच कंपनीला मिळाला नसल्याची बाब आता उघड झाली आहे. तर रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनानंतर उर्वरित १२०.१९ कोटी ऐवढा हिस्स्याची मागणी करण्यात आली असल्याने सत्ताधारी यांनी घेतलेल्या बैठकीत नियोजन नेमकं काय केलंस हा हिस्सा यापूर्वीच मिळायला हवा होतास असा सवाल विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे.

फुकट्या योजनेसाठी राज्य सरकारने शेतकरी वार्‍यावर सोडले?

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हजारो कोटी रूपये महिलांना फुकटात देण्याचा सपाटा लावला आहे. हे पैसे वाटप करताना सरकारची तिजोरी खाली झाली असून, शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक एवढेच काय, सरकारी कामे केलेले ठेकेदार यांना देण्यासाठीसुद्धा राज्य सरकारकडे पैसे उरलेले नाहीत. पीकविमा कंपनीला देण्यासाठीदेखील सरकारकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे ही पीकविमा कंपनी शेतकर्‍यांना पीकविम्यापोटीची रक्कम देऊ शकली नाही, अशी माहिती ही खात्रीशीर सूत्राने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर हे पीकविमा प्रश्नावर आवाज उठवून नेमके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या दुखत्या जागेवर बोट दाबत आहेत.