ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात राज्यात आचारसंहिता!
- महाआघाडीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात; काँग्रेस सर्वाधिक ११० जागा लढणार?
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात लागण्याची शक्यता प्रशासकीय अधिकारी सूत्राने व्यक्त केली आहे. विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदींनुसार निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सामान्यतः ४५ दिवसांच्याआत नवी विधानसभा अस्तित्वात येणे अपेक्षित असते. त्यामुळे १३ ऑक्टोबरनंतर केव्हाही राज्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात आले असून, काँग्रेस ११०, शिवसेना (ठाकरे) ९५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ८३ जागांवर लढणार असल्याचे राजकीय सूत्राने स्पष्ट केले आहे.
महाविकास आघाडीची बुधवारी महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत जागावाटप व विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा झाल्याची माहिती राजकीय सूत्राने दिली आहे. या माहितीनुसार, काँग्रेस ११०, शिवसेना ९५ आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस ८३ जागांवर लढणार आहेत. जो तो राजकीय पक्ष आपल्या कोट्यातून आपल्या मित्र पक्षाला जागा सोडणार आहे. लोकसभेला आमच्यासोबत जे घटकपक्ष होते, त्यांना सामावून घेण्यासाठी चर्चा झाली. आमचा फॉर्मुला जळपास संपल्याचे संजय राऊत यांनीदेखील सांगितले आहे. दरम्यान, येत्या १३ तारखेनंतर राज्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने मंत्रालयात गडबड वाढली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ८ ऑक्टोबररोजी हरियाणा व जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचे लागणार आहेत. त्यानंतर १० तारखेला या दोन्ही राज्यांचा निवडणूक कार्यक्रम संपुष्टात येईल. नियमानुसार एक निवडणूक कार्यक्रम संपण्यापूर्वी दुसर्‍या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करता येत नाही. त्यामुळे १४ तारखेपासून सुरू होणार्‍या आठवड्यात म्हणजे ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात केव्हाही महाराष्ट्र निवडणुकीचा बिगुल वाजू शकतो. ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरून मंत्रालयातील हालचाली कमालीच्या वाढल्या आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नवे प्रस्ताव व फायलींच्या मंजुरीचा वेग कैकपटीने वाढला आहे. विशेषतः मंत्रिमंडळ बैठकीत तर निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. दिवसाकाठी अनेक निर्णय हातावेगळे केले जात आहेत. यासाठी आमदारांपासून मंत्र्यांची धावाधाव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.