– प्राधान्य असतांना सिंचन विहिरीसाठी अपंग व अनुसूचित जातीतील शेतकर्‍यांस डावलल्याने शेतकर्‍याची जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार!
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – चिखली पंचायत समितीत पैसे घेवून विहीर मंजूर केल्याचे प्रकरण उघड झाल्यामुळे अनेक शेतकरी आता जागृत होत आहे. तर नियमात बसत असतांना व निवड होणे आवश्यक असतांना महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतरही अपंग व अनुसूचित जातीतील शेतकर्‍यांना सिंचन विहिरीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. तर नियमांची पायमल्ली सिंचन विहिरी वाटपामध्ये झाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला असून, टाकरखेड येथील अपंग असलेले नामदेव तोरमल व अवचितराव खरात यांनी या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलढाणा व जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी काल करण्यात आली आहे.
सविस्तर असे, की मौजे टाकरखेड येथील डोळ्याने अधू असलेले नामदेव रामभाऊ तोरमल त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीमधून अवचितराव खरात यांनी २०/११/२०२३ रोजी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज केला होता. याबाबत संपूर्ण परिपूर्ण ठराव व कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक यांची असल्याने त्यांनी ती पारदेखील पाडली तर कसलीही त्रृटी नसलेले गावातील संपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समिती यांच्याकडे दाखल करण्यात आले होते. परंतु, जेव्हा तालुक्यातील प्रस्तावांची पडताळणी झाली, तेव्हा आपल्याला विहिरीतून कुणीच वगळू शकत नाही, कारण आपण अपंग असल्याने आणि दुसरा अर्ज अनुसूचित जातीत असल्याने शासनाच्या नियमात बसतात, असेदेखील सांगितले गेले होते. परंतु, पडताळणी झाल्यानंतर प्रस्ताव परिपूर्ण असून, मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगितले गेले होते. परंतु पडताळणीनंतर दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर टाकरखेड येथील ६ लाभार्थी यांचे शासन निर्णयानुसार ग्रामसभा ठरावात लाभार्थी यांचा प्राधान्यक्रम दिलेला नाही व प्रतीक्षा यादी बनवलेली नाही, आठ अ प्रमाणे सातबारा जोडलेला नाही. कुटुंबातील पती पत्नी दोघांचे सात बारा जोडलेला नाही, चेकलिस्ट नुसार अनुक्रमे कागदपत्रे लावण्यात आलेली नाही, असे न पटणारी त्रुटीची कारणे १५/०७/२०२४ गटविकास अधिकारी यांनी दिलेल्या पत्रामधून समोर आले आहे.
वास्तविक पाहता, अपंग असलेले क्र. ९ व अनुसूचित जातीतील लाभार्थी क्र ३ यांचीच निवड होणे आवश्यक असतांना फक्त मागितलेल्या पैसांची पूर्तता झाली नसल्यानेच प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी तक्रारीमधे केला आहे. तर ४० हजार रूपये देऊ शकलो नाही म्हणूनच वंचित राहल्याचे शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे. परंतु सर्व शासन नियमात बसत असतांना डावलण्यात आल्याने त्याचप्रमाणे आता कारवाई होण्याच्या भीतीने फाईलमधील कागदपत्रे गहाळ करून, प्रस्ताव त्रृटीत काढले असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची व चिखली तालुक्यातील भ्रष्टाचार व अनियमीतता त्याचप्रमाणे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी व संबंधित कर्मचारी यांनी केलेल्या कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरीपुत्र गजानन तोरमल व अवचितराव खरात यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
——-
जिल्हाधिकारी यांची शेतकर्‍यांना उद्दट वागणूक!
अपंग असलेले शेतकरी अनेक दिवसांपासून याप्रकरणी पाठपुरावा करीत आहे. परंतु, यामध्ये वरिष्ठ अधिकारीच सहभागी असल्याने कारवाई होत नसल्याने अपंग व्यक्तीच्या मुलासह टाकरखेड येथील शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागण्यासाठी गेले. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी शेतकरी काय म्हणतात, हे काही न ऐकून घेता, उठसुट विषय घेवून येता, मीच दिसतो का? अशा भाषेत बोलणे सुरू केले. शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी संपूर्ण प्रकरण शासन आदेशात अपंग, अनुसूचित जातीतील लाभार्थी यांन प्राधान्य असल्याचे समजून सांगितले. परंतु अतिशय उध्दटपणे जिल्हाधिकारी बोलत होते. जिथून शेतकर्‍यांना न्यायाची अपेक्षा होती, तोच खुर्चीवर बसलेला व्यक्त बोलतांना पदाची गरिमा राखत नसेल, निवेदन भिरकावत असेल तर शेतकर्‍यांनी न्याय मागायचा कुणाकडे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापूर्वीसुद्धा यांनी शेतकर्‍यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याने यांच्या तक्रारी वरिष्ठांकडे दाखल आहेत. शेतकर्‍यांचा अपमान करणार्‍या जिल्हाधिकारी यांनी शेतकर्‍यांची माफी मागावी, कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज चेक करावेत, अन्यथा या प्रकरणी अपंग शेतकर्‍यांस न्याय न मिळाल्यास व प्रलंबित विहीर प्रस्तावांना मान्यता न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेते सरनाईक यांनी दिला आहे.
——–
पडताळणी झाल्यानंतर महिने उलटल्यानंतर प्रकरण सातबारा नसल्याचे कारण देत काढले त्रृटीत
लाभार्थी यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव ग्रामसेवक यांनी सादर केले. पडताळणी झाली त्यामधे कुठले प्रस्ताव मंजूर झाले हे सर्वश्रुत आहे. असे असतांना परिपूर्ण प्रस्ताव असतांना जो सिंचन विहिरीसाठी मूळ पुरावा आहे, त्यानंतर प्रस्ताव तयार होतो, तोच सात बारा नसल्याच्ो कारण देत प्रस्तावात त्रृटीत काढणे हे कितपत योग्य आहे. हे त्रृटीचे कारण असू शकते का? असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करीत आहे.
———–