कापूस-सोयाबीन अनुदान योजनेतून राज्यातील ४९ लाख शेतकर्यांच्या खात्यात २,३९८ कोटी रुपये अनुदान एका क्लिकवर वितरित!
- मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याहस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान लाभाचे वितरण
– ९६ लाख खातेधारक शेतकर्यांना होणार लाभ, आधार व बँक खाते जुळणी पूर्ण होईल तसे उर्वरीत शेतकर्यांनाही लाभ मिळेल – धनंजय मुंडे
– राज्य सरकारचा शेतकर्यांना दिलासा, पीकविमा जमा करण्यासही सुरूवात!
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या शब्दांनुसार मागील वर्षी भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेतून आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याहस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकर्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात करण्यात आली. याद्वारे एका क्लिकवर सुमारे ४९ लाख ५० हजार हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर २३९८ कोटी ९३ लक्ष रुपये रक्कम वर्ग करण्यात आली. दरम्यान, पीकविमा कंपनीनेदेखील रब्बी हंगामातील पात्र शेतकर्यांच्या खात्यावर पीकविमा रक्कम जमा करण्यास सुरूवात केल्याने राज्य सरकारकडून शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामात एकूण ९६ लाख ७८७ खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४१९४ कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी १५४८ कोटी ३४ लक्ष रुपये कापूस तर सोयाबीन साठी २६४६ कोटी ३४ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटी द्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकर्यांची स्वतःचे संमती पत्र व बँक खाते आधार इत्यादी माहिती जमा करून ती माहिती जुळणे आवश्यक असल्याने यामध्ये काही कालावधी लागला. आज जवळपास ४९ लाख ५० हजार शेतकर्यांना आपण याद्वारे लाभ दिला आहे. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील तसं तसे उर्वरित शेतकर्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
———