‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

– महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम नाही!

नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज (दि.१८) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ‘एक देश एक निवडणुकी’च्या (वन नेशन वन इलेक्शन) प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. ‘एक देश एक निवडणुकी’चे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली होती. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधनांची बचत, विकास आणि सामाजिक एकात्मता वाढण्यास, लोकशाहीचा पाया मजबूत होण्यास आणि भारताच्या आकांक्षा साकारण्यात मदत होईल, असे या समितीने शिफारशीत केले होते. त्यानुसार एनडीए सरकारने आजचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर मात्र या निर्णयाचा काहीही परिणाम होणार नाही.

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एक देश एक निवडणुकी’वर भर देत आहेत. आता तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात याला मंजुरी दिली आहे. आता राज्यसभा आणि संसदेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने मार्च २०२४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच समितीने शिफारस केल्यानुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर १०० दिवसांच्याआत स्थानिक निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असेही सांगण्यात आले आहे. यामुळे संपूर्ण देशात सर्वस्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.
सद्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असून, महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करून सामायिक मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र बनवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे. तर पालिका आणि पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. याशिवाय कायदा आयोगही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर करू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील एक देश एक निवडणुकीचे समर्थन केले असून, विधी आयोगाकडून २०२९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका तसेच पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली जात आहे. त्यानुसार, मागील सत्ताकाळात मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपाती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात संपर्क साधला होता. यापैकी ३२ पक्षांनी ‘एक देश एक निवडणुकी’चे समर्थन केले. तर १५ पक्षांनी याला विरोध केला. १५ पक्षांनी यावार कोणतेही उत्तर दिले नाही. भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी, नीतीश कुमार यांची जेडीयू, चिराग पासवान यांची एलजेपी एक देश एक निवडणुकीसाठी राजी आहेत.
——–
ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह देशातील महत्वाच्या नेत्यांनी याआधीच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. एनडीए सरकारमधील भाजपव्यतिरिक्त जेडीयू, एलजेपी (आर) या राजकीय पक्षांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. तर टीडीपी पक्षाने या प्रस्तावाबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. जेडीयू आणि एलजेपी या पक्षाने या प्रकारच्या निवडणुकीमुळे पैशांची बचत होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.