तुपकरांनी सिंदखेडराजातील ‘अन्नत्याग’ आंदोलनातून काय साधले? ‘तारीख’ घेऊनच तर मुंबईहून आले!

– तुपकर मुंबईला गेले, अन् ‘रिझल्ट’ नाही तर पुन्हा ‘तारीख’च घेऊन आले! पीकविम्याची रक्कम मिळाली का?

सिंदखेडराजा (अनिल दराडे) – सोयाबीन – कापूस दरवाढ, पीकविमा, अतिवृष्टीची १०० टक्के नुकसान भरपाई, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, जंगली जनावरांपासून सरंक्षणासाठी शेतीला मजबूत कंपाऊंड यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सिंदखेडराजा येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान ते कोमात जाण्याची स्थिती निर्माण झाली असता, मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत बैठक लावली असल्याचे पत्र तुपकरांच्या हातात देऊन जिल्हा प्रशासनाने तुपकरांचा चेंडू अजितदादांच्या कोर्टात टोलावला होता. तर अजितदादांनी शेतकर्‍यांचे बहुतांश प्रश्न आम्ही सोडवले असून, केंद्र सरकारच्या पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडे आपल्यांसह शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊ, असे आश्वासन तुपकरांना देऊन नुसत्या आश्वासनांवर तुपकरांची बोळवण केली होती. जेथे अजितदादांना अमित शाह हे लवकर भेटत नाही, तेथे ते तुपकरांची कधी भेट घडवून आणणार याबाबत मात्र आता चर्चा सुरू झालेली आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी ‘मुंबईत जाऊन फक्त तारीख पे तारीख’ घेऊन येतात, अशी टीका तुपकर हे सत्ताधारी आमदारांवर करत असतात. आता तुपकर हे अजितदादांकडे जाऊन त्यांनी पीकविमा मिळवून दिला की, फक्त तारीखच घेऊन आलेत? अशी टीकाही तुपकरांवर जिल्ह्यात खासगीत सुरू झाली आहे.

सोयाबीन – कापूस दरवाढ, पीकविमा, अतिवृष्टीची १०० टक्के नुकसान भरपाई, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, जंगली जनावरांपासून सरंक्षणासाठी शेतीला मजबूत कंपाऊंड यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सिंदखेडराजा येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत, राज्य सरकारच्यावतीने बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांनी अजित पवार यांच्यासोबत दि. ११ सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन केले असल्याचे पत्र तुपकरांच्याहाती टेकवले होते. त्यानुसार, मंत्रालयात दि. ११ सप्टेंबररोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ बैठकीत सहभागी झाले होते. तर राज्य सरकारच्यावतीने पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री अब्दुल सत्तार, ना. अनिल पाटील यांच्यासह नियोजन, वित्त, कृषी, सहकार, मदत व पुनर्वसन, रोजगार हमी, उद्योग व ऊर्जा विभागाचे सचिव व आ. डॉ.राजेंद्र शिंगणे या बैठकीला उपस्थिती होते. तब्बल दोन तास ही बैठक चालली. या बैठकीत रविकांत तुपकरांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या आणि समस्या सविस्तरपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, सोयाबीन- कापसाची दरवाढ किती आवश्यक आहे हे आम्ही बैठकीत राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. सोयाबीन – कापसाच्या दरवाढीबाबत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्यसरकारचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाईल, केंद्र सरकारशी चर्चा सोयाबीन-कापूस दरवाढीसाठी सकारात्मक निर्णय घेवू, असा शब्द सरकारच्यावतीने अजित पवार यांनी दिला. सोयाबीन – कापसाच्या दरवाढीसाठी राज्यसरकार केंद्र सरकारशी बोलायला तयार झाले हे आमच्या आंदोलनाचे यश असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना व महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये अनेक शेतकर्‍यांचे पैसे सरकारकडे बाकी आहेत. या दोन्ही योजनांचे पैसे आम्ही शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करतो, असा शब्द राज्य सरकारच्यावतीने ना.अजित पवार यांनी दिला असल्याचे तुपकर म्हणाले. शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीबाबत मात्र सरकार सकारात्मक नाही, असेही तुपकर म्हणाले. आणि अतिशय महत्त्वाची मागणी शेडनेटच्या संदर्भात नुकसान भरपाई बाबत आता लवकरच स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याचेही ना. पवार यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना पिकविम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ आणि विलंब करणार्‍या कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचेही आश्वासन या बैठकीत उपमुख्यमंत्री ना. पवार यांनी दिले. १५ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातले खरिपाचे आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत सगळ्या कंपन्या रब्बीचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करतील, तसेच अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई आचारसंहिता लागण्यापूर्वी देण्याचा शब्द या बैठकीत देण्यात आला. अमरावती- नागपूर पट्ट्यात संत्रा- मोसंबीची मोठी गळती झाली आहे, त्याचे तातडीने पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन ना.पवार यांनी दिले. केंद्र सरकारकडे घरकुलाचे अनुदान, तुषार सिंचन, ठिबक, कृषी अवजारांचे अनुदान तसेच इतर विविध योजनांचे अनुदान थकलेले आहे त्याबाबतीत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीत चर्चा करू, असा शब्दही राज्य सरकारच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला असल्याचे तुपकरांनी सांगितले होते. या बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने बैठक शेतकर्‍यांसाठी सकारात्मक ठरली. पण जोपर्यंत रिझल्ट येत नाही, जोपर्यंत मागण्यांसंदर्भात शेतकर्‍यांच्या पदरात ठोस काही पडत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. यापुढे कोणत्या पद्धतीने आंदोलन करायचे, पुढील दिशा काय राहणार आहे हे दोन दिवसांत ठरविणार. मध्यप्रदेशमध्ये जसे आंदोलन सुरु आहे; तसेच आंदोलन महाराष्ट्रातही होईल. टप्प्याटप्प्याने आणि लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करणार असल्याचे रविकांत तुपकरांनी सांगितले होते.

या बैठकीत तुपकरांसह शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ अमित शाह यांच्याकडे नेण्याचे ठरले होते. परंतु, याबाबत अद्याप तरी मंत्रालयस्तरावर कुठलेही नियोजन झालेले नाही. मुळात सिंदखेडराजा येथे आंदोलन करून तुपकरांनी या मतदारसंघात आपला ‘खुटा हलवून बळकट करणे’ चालवले असल्याची खासगीत चर्चा होत असताना, अतिशय चाणाक्ष असलेल्या अजित पवारांनी आपल्या हक्काच्या या मतदारसंघात तुपकरांना कदाचित आंदोलनातून मोठे करणे टाळण्यासाठी त्यांच्यासोबत तातडीची बैठक लावली असावी, या बैठकीतून शेतकर्‍यांच्या हाती ठोस असे काहीही पडले नाही. त्यामुळे तुपकरांची नुसत्या आश्वासनांवर बोळवण करून अजितदादांनी आपणच राजकारणातील दादा आहोत, हे तुपकरांना दाखवून दिले आहे. रविकांत तुपकर हे पीकविमा प्रश्नांवरून टीका करताना, स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर ते फक्त ‘तारीख’ घेऊन येतात, अशी टीका करत असतात. आता तुपकर हेदेखील मुंबईला जाऊन काय घेऊन आलेत? असा सवाल निर्माण होत आहे.
———