मेरा बु , ता. चिखली (प्रतिनिधी) : शेतात जाण्या येण्याचा सरकारी शेतरस्ता अडविल्याने शेतकरी महिला रंजना कडूबा वानखडे यांनी तहसीलदार मेहकर यांच्याकडे रस्ता खुला करण्यासाठी विनंती अर्ज केला होता. मात्र अधिकारी वर्गांनी दखल न घेतल्याने महिलेवर सात एकर जमीन पडिक ठेवण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, तहसीलदारांच्या अनास्थेमुळे या शेतकरी महिलेचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
सविस्तर असे, की थार ( बरदापुर ) वरून कासरखेडला रस्ता जातो ह्या रस्त्याला लागून माणिकराव परशराम नवघरे यांचे शेत आहे. याच शेताला लागूनच दक्षिणेस दोनशे फुट अंतरावर रंजना कडुबा वानखडे यांचे गट नं २४६ व २४७ मधील सात एकर शेत जमिन आहे. मागील १५ वर्षापासून शेती ताब्यात असून दरवर्षी वहिती करतात. मागील वर्षी त्यांनी शेतात सोयाबीन व हरबाऱ्याचे सात लाख रुपयांचे उत्पन्न काढले होते. गावालगत पेनटाकळी धरण झाल्यामुळे कसारखेड गावाचे पुनर्वसन झाल्याने त्यांच्या शेताला लागून दक्षिणेस शेत असलेल्या शेतकऱ्यांना कसारखेड वरून त्यांच्या शेतात जाण्यास रस्ता त्यांना उपलब्ध झाला . आणि दुसरीकडे थार गावाकडून कडून शेतात जाण्या येण्याचा शेत रस्ता झाला . असे असतांना शेतकरी माणिकराव नवघरे यांनी त्रास देण्याचा उद्देशाने शेतकरी महिला रंजना वानखडे यांचा शेत रस्ता बंद केला. आणि शेत रस्ता खोदुन काढला व नंतर त्या रस्त्यावर दगडाचा बांध घातलेला आहे. त्यामुळे गाडीची चाकोरी किंवा खूणा अशाप्रकारे नष्ट केल्या. 
रस्ता अडविल्याने शेत रस्ता खुला करण्यासाठी रंजना वानखडे यांनी तहसीलदार मेहकर यांच्याकडे आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी शेत रस्ता असल्याचे शपथपत्र अर्जा सोबत जोडून अर्ज दाखल केला. तक्रार अर्जा वरुण तलाठी यांनी घटनास्थळी येवून पंचासमक्ष पंचनामा केला. मात्र पूर्वीचा शेत रस्ता रेकाॅर्डवर असतांना सुध्दा तलाठी व नायब तहसीलदार यांनी स्थळ निरीक्षण अहवालात गाड्याची चाकोरी किंवा रस्त्याच्या खुणा नसल्याचा अहवाल दिला . वहिवाटीचा रस्ता रेकाॅर्डवर असुन व आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी लेखी जबाब दिल्यानंतरही तलाठी व नायब तहसीलदार यांच्या स्थळ निरीक्षण अहवालावर तहसीलदार यांनी अर्जदार यांचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच उपविभागीय अधिकारी मेहकर यांच्या कडे दाद मागितली. त्यांनीही तहसीलदार मेहकर यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवला. अशाप्रकारे कायद्याची लढाई लढत पीडीत शेतकऱ्याने जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना शेत रस्ता देण्याबाबत पत्र दिले आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा कडुन कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकरी महिलेने न्याय मिळविण्यासाठी २५ जुलै पासून सहकुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.