शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांची पुन्हा आंदोलनाची हाक; ४ सप्टेंबरपासून सिंदखेडराजा येथे अन्नत्याग आंदोलन!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – शेतकरी कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन व कापूस या पिकांना दरवाढ यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. ३ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात; नाही तर ४ सप्टेंबरपासून सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ मॉसाहेबांच्या राजवाड्यासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार असल्याची घोषणा रविकांत तुपकर यांनी आज (दि.३१) येथे केली. आमच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने ३ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर दि.४ सप्टेंबरनंतर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तुपकर यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्याने आधीच अडचणीत असलेले एकनाथ शिंदे सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले आहे.
सोयाबीन-कापूसप्रश्नी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत, आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. सोयाबीन-कापूस दरवाढ, पीकविमा, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीला मजबूत कंपाऊंड यासह शेतकर्‍यांच्या महत्वपूर्ण मागण्यांसंदर्भात राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने दि. ३ सप्टेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घेतले नाही, तर ४ सप्टेंबरपासून सिंदखेडराजा येथील माँसाहेब जिजाऊ यांच्या राजवाड्यासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याची घोषणा रविकांत तुपकरांनी केली आहे. सरकार शेतकर्‍यांच्या बाबतीत उदासीन आहे, गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही आंदोलने करीत आहोत. पण सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे, त्यामुळे सरकार आमचा हा शेवटचा अल्टिमेटम असून, जर सरकारने ठोस निर्णय घेतले नाही, तर मात्र ४ सप्टेंबरपासून राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि मग मात्र ते सरकारला जड जाईल, असा रविकांत तुपकरांनी दिला आहे.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि आंदोलन हे समीकरणच तयार झाले आहे. शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांसाठी रविकांत तुपकरांनी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. गेल्या आठवड्यात रविकांत तुपकरांनी मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर आंदोलनाची हाक दिली होती, त्यावेळी आंदोलनासाठी जात असतांना मरीन ड्राईव्ह परिसरात त्यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी गिरगाव चौपाटी येथे शेतकरी आत्महत्येचे प्रात्यक्षिक दाखवून आंदोलन केले होते. त्यावेळी मला अटक करून शेतकर्‍यांचा आवाज दाबता येणार नाही, लवकरच आपल्या हक्कासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला होता. त्यानंतर आज (दि.३१) रविकांत तुपकरांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. सोयाबीन-कापूस दरवाढ, पीकविमा व शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती यासह शेतकर्‍यांच्या महत्वपूर्ण मागण्यांसंदर्भात सरकारने ठोस निर्णय घेतले नाही तर ४ सप्टेंबरपासून सिंदखेडराजा येथील माँसाहेब जिजाऊंच्या राजवाड्यासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याची घोषणा रविकांत तुपकरांनी केली आहे. यावेळी शेतकरी नेते डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, विनायक सरनाईक, सदाशिव जाधव, अनिल पडोळ, दत्तात्रय जेऊघाले, आकाश माळोदे, राम अंभोरे, अविनाश डुकरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
————
राज्यभर आंदोलन पेटणार
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर अन्नत्यागाला बसल्यानंतर राज्यातील २७ जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते या आंदोलनात उतरणार असून, गावागावात आंदोलन करण्याची तयारी शेतकर्‍यांनी चालवली आहे, त्यामुळे हे आंदोलन निश्चित पेटणार असून, राज्य सरकारला अडचणीत आणणारे ठरणार आहे. हे आंदोलन जात, धर्म, पक्ष, संघटना विरहित असणार आहे. त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी राज्यातील शेतकर्‍यांनी पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेवून रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन रविकांत तुपकरांनी केले आहे.
—-
काय आहेत शेतकर्‍यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या..?
शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, शेतमालाला प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्चाच्या आधारे ५० टक्के नफा या सूत्राप्रमाणे भाव मिळावा (उदारणार्थ गेल्या वर्षी सोयाबीन प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्च हा प्रति क्विंटल ७,२४० रूपये होता. हा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून सोयाबीनला कमीतकमी प्रति क्विंटल ९,००० रूपये भाव मिळावा, तसेच कापसाला कमीतकमी १२,५०० रूपये भाव मिळावा.), गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामात पीकविमा भरलेल्या सर्व (पात्र-अपात्र) शेतकर्‍यांना सरसकट १०० टक्के पीकविमा तात्काळ मिळावा, गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन-कापसाला हेक्टरची मर्यादा न लावता प्रतिक्विंटल ३००० रूपये भाव फरक मिळावा, या वर्षीच्या म्हणजेच २०२४ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीनला प्रति क्विंटल ९००० रूपये व कापसाला प्रति क्विंटल १२,५०० रूपये भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून पूर्णवेळ वीज, पाणी, नवीन तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सरकारने सौर उर्जेचे नाही तर सिमेंटचे / तारेचे मजबूत कंपाऊंड करून द्यावे, तसेच शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईत वाढ करावी, शेतकर्‍यांना सुलभतेने पेरणीपूर्व पिककर्ज उपलब्ध होण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने उभारावी.शेतमजुरांना सरकारकडून विमा सुरक्षा कवच व मदत मिळावी, महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजने अंतर्गत नियमित कर्ज भरणारे पण ५० हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने प्रोत्साहन अनुदान मिळावे, धानाला प्रति क्विंटल २००० रूपये रु.बोनस मिळावे, संत्रा-मोसंबीच्या गळतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी, विहरी व घरकुलाचे रखडलेले अनुदान तातडीने द्यावे, फळबाग व सिंचन अनुदान तातडीने द्यावे, महा डी.बी.टी. अंतर्गत कृषि अवजारांचे थकलेले अनुदान तातडीने जमा करावे, शेतकर्‍यांच्या वरील मागण्यांसंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
—-
गेल्या ४ वर्षांत तुपकरांचे तिसरे अन्नत्याग आंदोलन
शेतकरी प्रश्नावर रविकांत तुपकरांनी नेहमीच जीवाची बाजी लावली आहे, गेल्या ४ वर्षांत हे त्यांचे तिसरे अन्नत्याग आंदोलन असून, मागील दोन आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाल्याचा इतिहास आहे. २०२१ मध्ये तुपकरांनी नागपूर येथील संविधान चौकात अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली होती, त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून बुलढाणा येथे आणले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या घराच्या दारात अन्नत्याग आंदोलन केले होते, हे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते, त्यावेळी सरकार सोबत झालेल्या बैठकीत अनेक सकारात्मक निर्णय झाल्याने त्यावर्षी सोयाबीन-कापसाला उच्चांकी भाव मिळावा होता, तर गेल्या वर्षी सन २०२३ मध्ये चिखली तालुक्यातील सोमठाणा येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते व अन्नत्याग चालू ठेवत हजारो शेतकर्‍यांसमवेत त्यांनी मुंबई धकड दिली होती, त्यावेळीही सरकार सोबत झालेल्या बैठकीत काही सकारात्मक निर्णय झाल्याने शेतकर्‍यांना काही अंशी दिलासा मिळाला होता. त्यामुळे तुपकरांच्या या अन्नत्याग आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.