– महसूल प्रशासनाची अन्नत्याग आंदोलनाकडे मात्र डोळेझाक!
मेरा बुद्रूक, ता. चिखली (एकनाथ माळेकर) – खडकपूर्णा नदीपात्रातून राजेरोसपणे सुरू असलेली वाळूतस्करी रोखा, रेतीउपसा करणार्‍या बोटी नष्ट करा, अन्यथा हा रेतीउपसा अधिकृत तरी करा, जेणेकरून लोकांना स्वस्तात शासकीय दरात वाळू मिळेल, शासनाची गौणखनिज चोरी थांबेल, आणि विनानंबरचे टिप्पर लोकांच्या जीवावर उठले आहेत, ते अपघात तरी थांबतील, या मागण्यांसाठी शिंदे गटाचे युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांच्यासह मंडपगावचे सरपंच सचिन कदम यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असून, या दोघांचीही तब्येत खालावली आहे. तथापि, महसूल प्रशासन व पोलिसांनी मात्र या आंदोलनाकडे कानाडोळा चालविला असल्याने सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सविस्तर असे, की चिखली तालुक्यातील मौजे इसरूळ येथील बोटी नष्ट करायच्या नसतील, रेती उपसा चालू ठेवायचा असेल, तर अधिकृत करा. जेणेकरून लोकांना स्वस्तात शासकीय दरात रेती मिळेल व शासनाची गौण खनिज चोरीसुद्धा थांबेल. शिवाय, विना नंबरचे यमदुताच्या रूपात धावणारे टिप्पर थांबतील. अपघात टळतील, लोकांचे जीव वाचतील. ह्या सर्व रास्त मागण्या घेऊन आमचा लढा सुरू असतानासुद्धा आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले त्याचे काय? असे सांगून वाळूतस्करी रोखण्यासाठी इसरुळ येथील माजी सरपंच संतोष भुतेकर व मंडपगावचे सरपंच सचिन कदम यांनी अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाबाबत दि. ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवेदन दिले असतानादेखील शासनाचे कुठलेच पत्र त्यांना समजुतीसाठी किंवा प्रशासनाची भूमिका काय हे सांगण्यासाठी आले नाही. आज मंडळ अधिकारी यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन निरोप पोहोचवला, की आमच्या कारवाया सुरू आहेत. आम्ही पथक नेमलेले आहेत. परंतु खरंच पथकाच्या कार्यवाया मनापासून सुरू आहे का, आणि पथक जर नियमित गस्तीवर आहे तर मग गाड्या चालतात कशा? याचा अर्थ पथक पैसे घेऊन गाड्या सोडते, असा नाही का होत? पथक नेमून अवैध रेतीवर आळा घालण्यापेक्षा खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कार्यालय आहे, मुख्य कार्यकारी अभियंता म्हणून वर्ग-१चा अधिकारी त्या ठिकाणी आहे. जे अधिकारी धरणामध्ये अतिरिक्त मोटर पंपसुद्धा शेतकर्‍यांना चालू देत नाही. लोकांना एक मच्छीसुद्धा पकडू देत नाही. अनेकदा लोकांचे वायर कापून नेले, स्टार्टर काढून नेले, मोटर पाण्यात लोटून दिल्या. इसरूळमध्ये मच्छी चोरतात म्हणून गुन्हे दाखल केले. मग २० – २० बोटी जर धरणात अवैध रेती उपसा करत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करत का नाही? असा संतप्त सवाल संतोष भुतेकर यांनी ब्रेकिंग महाराष्ट्रशी बोलताना केला आहे. दरम्यान, या अन्नत्याग आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार या भागात महसूल अधिकारी, पोलिस प्रशासन व पाटबंधारे विभागाच्या खाऊगिरी वर्तवणुकीमुळे चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.