– उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या स्पष्ट सूचना असतानाही कामगारांवर अन्याय केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मेहकर (तालुका प्रतिनिधी) – ग्रामपंचायत हद्दीत एका वर्षात ९० दिवस काम केलेल्या कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवून ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक हे कामगारांची पिळवणूक करत आहेत. याबाबत कामगारांच्या तक्रारी प्राप्त होताच शेतकरी नेते डॉ. ज्ञानेश्वर टाले व गणेश गारोळे यांच्या नेतृत्वात कामगारांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना घेराव घातला. तसेच, शासनाच्या नियमानुसार कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, तसेच कामगारांची ग्रामसेवकांमार्फत होणारी पिळवणूक थांबवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तब्बल तीन तास हा ठिय्या सुरू होता. या संदर्भात राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन होईल, कामगारांची पिळवणूक होणार नाही, अशी ग्वाही गटविकास अधिकारी यांनी दिली. यापुढे कामगारांना वेठीस धरले गेले तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही शेतकरी नेते व कामगारांनी दिला आहे.
सविस्तर असे, की महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत बांधकाम कामगारांची मंडळात नोंदणी करून त्यांना विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशाने मंडळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मागील एका वर्षात मजूर म्हणून किमान ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केलेल्या बांधकाम कामगारांची मंडळात ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात येते. उद्योग व ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १३.८.२०१४ रोजीच्या बांधकाम मजुराने मागील वर्षात किमान ९० दिवस ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सचिव/ग्राम विकास अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. मात्र तरीसुद्धा मेहकर तालुक्यातील बर्‍याच खर्‍या कामगारांनासुद्धा सचिव/ ग्रामविकास अधिकारी दाखले देण्यासाठी टाळाटाळ करतात, व अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात, ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची व चुकीची असून, शासनाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
संबंधित नोंदणी अधिकारी कामगारांवर अन्याय करत आहेत. सदर योजनेचा काहीच फायदा कामगारांना होत नसल्यामुळे कामगारांचा राज्य सरकारच्या व प्रशासनाचा विरोधात रोष वाढत चालला आहे. याबाबत विविध कामगारांच्या तक्रारी शेतकरी नेते डॉ. ज्ञानेश्वर टाले व गणेश गारोळे यांच्याकडे प्राप्त झाल्यामुळे, त्यानुषंगाने सर्व कामगारांना घेऊन आज (दि.१७) गटविकास अधिकारी यांची भेट घेतली व याबाबत सविस्तर चर्चा केली, की खर्‍या कामगारांना दाखले देण्याबाबत आपल्या स्तरावरून योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, व याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन कायदेशीर मार्गदर्शन करावे, व कुठलाही कामगार योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कामगारांवर अन्याय होता कामा नये. अन्यथा कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी येणार्‍या काळामध्ये रस्त्यावर उतरुन, किंवा आपल्या कार्यालयासमोर, किंवा कामगार मंत्री यांच्या बंगल्यासमोर आक्रमक स्वरूपाचे आंदोलन आम्हाला करावे लागेल, असा इशारा आज डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांनी दिला. गटविकास अधिकारी यांच्या दालनात तब्बल तीन तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. भविष्यात या परिस्थितीला संबंधित ग्रामसेवक व संबंधित प्रशासन जबाबदार असेल, असे यावेळी नीक्षून सांगितले. याबाबतच्या निवेदनाच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच राज्याचे कामगार मंत्री, कामगार मंडळाचे सचिव, कामगार उपायुक्त अमरावती, कामगार आयुक्त यांना देण्यात आल्या. यावेळी गणेश गारोळे, जुबेर भाई, सलीम शहा, अंकुश राठोड, महेश देशमुख, राजू कुसळकर, गोपाल मंजुळकर, रतन राठोड आदींसह पदाधिकारी व कामगार उपस्थित होते.