जानेवारी ते मेमधील पीकनुकसानीपोटी शेतकर्‍यांना मिळणार सहाशे कोटी!
– पीकविम्यापोटी आणखी तीन हजार कोटी मिळणार; आतापर्यंत ४ हजार कोटींचे वाटप!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत राज्यासह जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकर्‍यांना मदत देण्याची मागणी ऐरणीवर आली होती, तसेच ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’नेदेखील याप्रश्नी सडेतोड वृत्त प्रकाशित केले होते. याबाबत राज्य सरकारने काल (दि.२ ऑगस्ट) शासन निर्णय जारी करून, शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकर्‍यांना मदत देण्याकरीता ५९६.२१९५ कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांच्या थेट त्यांच्या बँक खात्यात हा निधी जमा केला जाणार असून, याकरिता लाभार्थ्यांची माहिती विहीत नमुन्यात काळजीपूर्वक भरून संबंधित अधिकार्‍यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरून मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांचा व महसूल कर्मचार्‍यांचा संप संपल्यानंतरच हे पैसे शेतकर्‍यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मागील वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये सुमारे १ कोटी ७१ लाख पीकविमा अर्ज दाखल झाले होते. संपूर्ण हंगामात वेगवेगळ्या प्रकारचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना पीकविम्यापोटी आतापर्यंत ७२८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४२७१ कोटी पीकविम्याचे वाटप पूर्ण झाले असून, आणखी ३००९ कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू आहे. अंतिम पीक कापणी अहवालाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्राने ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त यांनी दि.०५ जुलै २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते, की कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतकर्‍यांना नुकसान सोसावे लागले, शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर ५,००० रूपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासाठी सरकारने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी १५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी २६४६.३४ कोटी अशा एकूण रु.४१९४.६८ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तावाअंतर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.एका हंगामात एकवेळेस या प्रमाणे विहीत दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी, असेही शासन आदेशात नमूद आहे. शासन निर्णय महसुल व वन विभाग दि.०१ जानेवारी २०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहीत दरानुसार जास्तीत जास्त ०३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णय वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा..
आता जिल्ह्यातील काही ‘आंदोलनजीवी’ सक्रीय होतील, व आमच्या आंदोलनामुळेच शेतकर्‍यांचा पीकविमा व पीक नुकसान भरपाईचे पैसे मिळू लागले आहेत, असे सांगतील. तुमच्याच ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्या बातम्या वाचायच्या. मंत्रालयात असलेले आपल्या माणसांकडून माहिती घ्यायची, आणि राज्य सरकार काही शेतकरी हिताची घोषणा करण्याअगोदर किंवा मदत देण्याअगोदर आंदोलन, मोर्चा करायचे. मग शासनाने मदत दिली की, ती आमच्यामुळेच दिली गेली, अशी बोंब ठोकायची. अशी काही जिल्ह्यातील ‘आंदोलनजीवी’ पुढार्‍याची स्टाईल, असा खोचक टोला एका जाणकार नेतृत्वाने कुणाचे नाव न घेता, ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना लावला आहे. आतादेखील सरकार चार हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. तसेच, आणखी तीन हजार कोटी रूपयांचा पीकविमाही शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. यासाठीदेखील हा ‘आंदोलनजीवी’ फुकटचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येईल, असा टोलाही या जाणकार नेतृत्वाने कुणाचाही नामोल्लेख टाळून हाणला.
